सरकारले जे गरोस् अब निजी विद्यालय जेठ २२ गतेदेखि खुल्छन् : टीकाराम पुरी अध्यक्ष, प्याब्सन (भिडियोसहित)

सरकारले ८ अर्ब बढाएर बजेट ल्याएपनि निजी विद्यालय सञ्चालकले बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै ठाडै विरोध र अब सरकारी नियम नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । साथै सरकारले निजी विद्यालयले सरकारीको गुणस्तर सुधार्न हेरिदिनुपर्ने गरी सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाबारे पनि स्पष्ट नमान्ने जनाएका छन् ।

आखिर निजी विद्यालयका बजेटप्रतिका अपेक्षा के थिए ? अनि किन चरम असन्तुष्टि छायो ? यी र यस्तै विषयमा हामीले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन) केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीसँग बहस गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँसँगको कुराकानी । यो कुराकानी यहाँहरुले भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । भिडियोको लिंक अन्तिममा दिइएको छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ८ अर्बले बजेट बढाएको छ । यहाँको के छ प्रतिक्रिया ?
बजेट समग्रमा अहिले कोरोनाले विश्वव्यापी महामारी फैलिइरहेको सन्दर्भमा बजेट सकारात्मक रुपमा लिएको छु । बजेटले जनस्वास्थ्य र रोजगारी, कृषि, पर्यटनका क्षेत्रमा महत्व दिएको हेर्दा बजे राम्रो लागेको छ । तर शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दा बजेट ८ अर्बले बढेपनि प्रतिगामी ढंगको विभेदकारी र सामाजिक रुपमा विभेद गर्ने बजेट पाएका छौँ ।

सामाजिक विभेद भनेको के ?

बजेटले निजी विद्यालयमा पढ्ने नागरिकबारे सम्बोधन गर्न सकेन । विद्यालयमा खाजा खुवाउनेदेखि छात्राहरुका लागि स्यानिटरी वितरणमा पनि विभेद छ । निजीका छात्रा चिनेन । त्यसमा पनि व्यवस्थापकीय हिसाबले निजी क्षेत्रलाई इतिहासमा पहिलोपटक उपेक्षा गरेको छ ।

२ लाख बढी शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत छन् । यति ठूलो रोजगारीको क्षेत्र दिएको छ । चैत्र महिनायता अन्य क्षेत्र जस्तै डामाडोल छ । आयस्रोत शुन्य छ । त्यो समयमा अन्य क्षेत्र सँगसँगै निजी शिक्षा क्षेत्र आक्रान्त बनेको बेला यसलाई पनि राहत दिनुपर्छ भन्नेमा सरकारले केही देखेन । हामीले पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएकै हौँ । करिब साँढे ५ अर्ब त हामीले विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई आम्दानी दिएका छौँ । विदेशिने ठूलो रकम निजी शिक्षाले जोगाएका छन भन्ने नदेखेर ठूलो विभेद गरियो ।

निजी शैक्षिक क्षेत्रप्रति सरकार अनुदार नै हो । तर यहाँको नेतृत्वमा राजनीतिक हिसाबले लाइन मिल्थ्यो नि अब रहेन होइन ?

इतिहासका कालखण्डमा इस्युगत कुरा हुन्छ । तर यसमामिलामा सरकारले नचिनेकै हो ।

तपाईँहरुले पटक पटक सरकारका उच्च अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो नि के आश्वासन पाउनुभएको थियो ?

हामीले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समिति संयोजक माननीय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यू, शिक्षामन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गरायौँ । प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि पत्रसम्म पठाएको हो । टेलिफोनमा पनि पटक पटक कुराकानी गरेका थियौँ । सम्बोधन कहीँबाट भएन ।

अब बजेटमार्फत निजीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर लगायत हेरिदिनुपर्ने भनेपछि सरकारले जुन २०७६ देखि ८५ सम्म सामुदायिक विद्यालय सुधारको दशक भनेको थियो । त्यही दिशामा अघि बढेको हो ?

शैक्षिक कार्यक्रम, गुणस्तरता लगायतबारे यसअघि पनि कार्यक्रम आएकै हुन् । यो नयाँ कुरा होइन । फेलर प्रोग्राम फेरि ल्याएर जोड्नु आवश्यक छैन । माननीय शिक्षामन्त्री ज्यूलाई नै जान्छ होला उहाँले के सोचेर ल्याउनुभयो । किन सामुदायिक विद्यालय सुध्रेन भन्ने सरकारले बुझेन । उसले के बुझ्यो भन्दा त्यहाँ स्रोत साधनको कमी छ । त्यो स्रोत साधनको कमीको पूर्ति निजीसँग सहकार्य गर्यो भने राम्रो होला भन्ने सोच्यो ।

सरकारीमा कहाँ स्रोत साधन कमी छ र ? बजेट नै त्यसरी हालिदिएको छ सरकारले । त्यत्रो स्रोत साधन दिएको छ ।

हो, ट्रेनिङ लगायतका कुराले धेरै माथि छन् सरकारी विद्यालय । सरकारले त्यति पनि बुझेन उहाँहरुलाई के गर्दा सामुदायिक माथि आउँछ थाहै छैन ।

यहाँ प्याब्सनको नेतृत्व, शिक्षान्त्री पनि सहयोगी हुनुहुन्छ होला । निजी मैत्री बन्नेगरी वातावरण बन्नुपर्ने होइन ?

यसो हुन्छ । नेृतृत्व को कसो भन्दा पनि यो मानिसको पेशागत संघ संगठन अलग होला । उहाँको हेर्ने दृष्टिकोण प्राइभेट स्कुलप्रति कहिले पनि सकारात्मक होइन । आयोग बन्दा पनि निजी विद्यालयको प्रतिनिधित्व नगराई एकलौटी निर्णय गराएकै हो । उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि धेरै समस्या आएका हुन् । बजेट पनि त्यही कुराको निरन्तरता होला ।

यहाँहरुले उठाउनुभएको न्युन व्याजदरमा ऋण, घरभाडा, बत्ती लगायतका विषयबारे केही पनि सम्बोधन भएन । अब के गर्ने ?

हामी सौहार्दपूर्ण ढंगमा यो वातावरण मुल्याङकन गरेका हौँ । हामीसँग २ लाख बढी शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी विद्यालयमा आश्रित हुनुहुन्छ । उहाँहरुको अन्यत्र स्रोत छैन र विद्यालयको पनि आयस्रोत बन्द भएकाले छैन । यस कारण अत्यन्त जटिल अवस्थामा छौँ भन्दै हामीले सहयोग मागेका हौँ । विभेद भयो सहूँला तर मुख्य कुरा अहिले हाम्रा शिक्षक कर्मचारीलाई जीवन पाल्न गाह्रो भएको छ ।

यो अवस्थामा केही न केही रुपमा शिक्षण संस्था अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । छिमेकी देशका विद्यालय पनि सञ्चालन भएको पाएका छौँ । त्यसैले हामी नेपाल सरकारलाई २० गते सम्म हेर्छौँ । २१ गतेदेखि सामाजिक दुरी कायम गरी भर्ना लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

त्यो भएन भने हामी २२ गतेदेखि प्याब्सन लगायतका विद्यालय कुन ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने बाध्यता छ । भर्चुअल कक्षा, पोष्ट कोरोनामा विद्यालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे २१ गतेदेखि सरकारले विद्यालयका प्रशासनिक काम खोल्ने वातावरण बनाओस् भनेका छौँ । आशा छ सरकारले त्यो ढंगले काम गर्छ

यदि गरेन भने ?

यदि गरेन भने २२ गते वैठक बसेर फरक योजनाका साथ अघि बढ्छौँ ।

सरकारले कसरी अनुमति दिन्छ र ?

अहिले पनि यहाँहरुलाई थाहा छ डिपार्टमेन्टलर स्टोर, सुपर मार्केट खुलेका छन् । उद्योग चलाउन अनुमति प्राप्त भैसकेका अवस्थामा हामीले पनि सामाजिक दुरी कायम गरेर विद्यालय चलाउन पाउनुपर्यो नि । त्यो कुरामा सरकारले अनुमति दिनुपर्यो नि ।

अर्को कुरा आगामी वर्षमा खाश गरेर निजीसँग समन्वय भन्ने कुरा हामी भोलि नै डेलिगेशनमा जान्छौँ । आधिकारिक निर्णय गर्छौँ  बजेटमा आएको कुरा मान्दैनौँ भन्छौँ । कोरोनाले हामी आफैँ आक्रान्त बनेको अवस्थामा अरुलाई सहयोग गर्ने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन ।

२१ गतेदेखि विद्यालय खुल्छ ? हिजो अभिभावकसहित विज्ञप्ति नै जारी भएको छ नि ?

रिजल्ट डिष्ट्रिव्युशन गर्न पनि सकेनौँ । विद्यालयमा को को विद्यार्थी कन्टिन्यु हुने भन्ने पनि केही भएन । क्यालेण्डर कस्तो हुने ? के के विधा राख्ने ? स्कुलको व्यवस्थापन, डेस्कबेञ्ज लगायतका व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि । हाम्रा शिक्षक कर्मचारी विद्यालयमा प्रवेश गरेर यो मिलाउनुपर्छ भनेका हाँै ।

यहाँहरुले पटक पटक विद्यालय खोलौँ भनेकै हो । कसरी हुन्छ र ? वातावरण कसरी छ ?

वातावरण किन नहुनु । नयाँ दिल्लीमा हेर्नुहोस् न हामीभन्दा कति आतंक छ । तर उसले यातायात, उद्योग धन्दा सुरु भयो । अब विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना गर्दैछ । त्यसकारण अब लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ । सँधै कोरोनासँग भाग्ने ?

यसैगरी घरभित्र बसेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? म पनि एक नागरिक हो , मास्टर्स डिग्री गरेर एक बुद्धिजीवि क्षेत्रमा कार्यरत छु । अब कोरोनासँग अघि बढ्दै सामाजिक जीवन सुचारु गर्नुपर्छ । हस्पिटल बनाऊ । पिसिआर लगायत जे गर्नुछ गर । तर सामाजिक जीवनमा हामी फर्किनुपर्छ । मसँग नागरिकको हैसियतले यति भन्ने अधिकार राख्दिन र म ?

शिक्षामन्त्रीसँग समन्वय भैरहेको छ त ?

दिनको एक पटक टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ । हिजोदेखि भएको छैन ।

त्यसो भए त बजेटमा आउनुपथ्र्यो नि ?

उहाँ पनि ब्रमाण्डकै हो । उहाँ पनि शिक्षा क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ म पनि । उहाँ एउटा सानो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो बेग्लै कुरा हो म त नेपालभरबाट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट हो ।

प्याब्सनिष्टहरुले ताल्चा चाबी बुझाउने हो अब ? यहाँ नेतृत्व यहाँसँगै अपेक्षा छन् नि ?

साथीहरुले पनि के बुझ्नुपर्यो भने सरकार म होइन । म प्याब्सनको अध्यक्ष मात्र होइन । मैँले छाप लगाउने होइन । यसअघिको इतिहास पनि हेरौँ न । म अध्यक्ष भएपछि के के काम भए त्यो पनि हेरौँ न । बजेट प्रत्येक वर्ष आउँछ तर मागेको कुरा भएन भन्दैमा टाउको दुखाइराख्नुपर्ने छ र ? मैँले हिजो पनि भनेको थिएन होला म अध्यक्ष भएपछि बजेट ल्याएर तपाईँहरुलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण म उपलब्ध गराउँछु भनेको थिएन । मैँले सकेको गरेकै हो । मैँले गर्ने कर्म हो । कर्म गरेकै पनि हो फल आएन । फेरि गरुँला ।

यहाँले फेसबुकमा पनि तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभयो । पटक पटक मर्नुभन्दा एक पटक मर्न तयार होऔँ भन्नुभयो । यो के भनेको ?

सँधैभरी मागेर मात्र पाइन्न रहेछ अब खोशेर लिनुपर्छ । हामीले राम्रा कुरा उत्पादन गरेका छौँ । असत्य कुरा चोर्न ढाँट्न सिकाएका होइनौँ । माननीयहरु रक्सी अल्कोहल लगायत उत्पादन, गाँजाखेती गर्न पाऊँ भनेर खोजेका छन् तर हामीले शिक्षा क्षेत्रले राम्रो ढंगले अघि बढ्छौँ भन्दा सरकारले यस्तो व्यवहार गर्यो । पार्टीहरुको पनि दृष्टिकोण राम्रो छैन । हाम्रा राजनीतिक दलको, नेताको दृष्टिकोण बदल्ने कुरामा अब एक पटक संघर्ष गर्नुपर्छ यसका लागि हामी तयार होऔँ भनेर साथीहरुसँग मैँले राखेको अपेक्षा हो ।

नेतृत्वमा समस्या परेको हो ?

नेतृत्वमा मलाई समस्या परेको होइन । समग्र प्याब्सनलाई परेको भएर मैँले भनेको हो । दृष्टिकोण बदल्न पटक पटक कुरा गर्नुभन्दा सबै एकैपटक लागौँ । संघर्षमा होमिऔँ ।

तपाईँले फेसबुकमा अर्को स्ट्याटस पनि लेख्नुभएको छ आफूलाई शैक्षिक अभियन्ता भन्दै सरकारी ढुकुटीमा रजाईँ गर्ने शैक्षिक भाटहरुलाई बहिष्कार गरौँ भन्नुभएको छ । कसले गरेको छ यस्तो ?

आफूलाई अभियन्ता भन्ने सरकारसँग नजिक हुने सरकारी ढुकुटीबाट पैसा खाने बिचौलियाहरु छन् । तिनले निजी विद्यालयको विरोध गर्छन । त्यस्ताले सुधार भन्दा राज्यबाट कोष खाने काम गरेका व्यक्ति हुन् । तिनको अर्थ छैन । तिनलाई चिनौँ ।

बिचौलियाले आगामी दिनमा निजी विद्यालय थप संकट पार्लान् नि ?

बिचौलियाहरुले प्रशासक, मन्त्रालयस्तरमा नीतिगत तहमा पोल लगाउने, मन्त्रीलाई पनि प्रभाव पार्छन । त्यहाँबाट पैसा लिएर खान्छन अनि बाहिर ठूला ठूला आदर्शका कुरा गर्छन । परिश्रम गर्न सक्दैनन् किनकी बानी हुँदैन । अनि नचाहिँदा नचाहिँदा उत्पट्याङ कामहरु गर्छन । ती नेपालको शिक्षाका धमिरा हुन् ।

यो तीतो यथार्थ हो कि सरकारले बजेटमा केही हेरेन भनेर गरिएको टिप्पणी ?
यथार्थ कुरा के हो भने वैशाख २५ सम्म लकडाउन हुँदा मन्त्री ज्यूसँग मेरो सल्लाह भयो । मैँले के सल्लाह दिएँ भने २५ गतेदेखि हामी निजी, सामुदायिक सबै शैक्षिक क्षेत्र खुलाउन जानुपर्छ । त्यसरी जाऔँ भनेर राखेँ , एन प्याब्सन अध्यक्षसँग पनि कुरा भयो । मन्त्री ज्यूले ठीकै हो भन्नुभयो । भर्ना त सामुदायिक विद्यालयमा पञ्चेबाजा बजाएर ठूला ठूला व्यक्तिले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै हुन्छ ।

बरु हाम्रोमा त लुसुलुसु हुन्छ । त्यसकारण बाजा जे जे बजाउनुस् भनेका छौँ । त्यही गर्ने भन्दा बिचौलियका कानमा पुगेपछि निजीका एजेण्डामा शिक्षामन्त्री हिँड्यो भनेर निजीले शुल्क लिने प्रपञ्च रचे भन्ने गर्न थाले बिचौलियाले । अनलाईनमा शुल्क लिने भनेर बिचौलियाले निजीलाई भनेपछि अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्ने भनेर निर्देशन दियो । मन्त्रीलाई निजी विद्यालय कसरी चल्छन थाहा छैन ।

हरियाणा सरकारको उदाहरण दिन्छु त्यहाँको सरकारले अप्रिल र मे महिनाको शुल्क तिर भनेर अभिभावकलाई सरकारले भनेको छ किनकी ती महिनाको घरभाडा तिर्नुपर्छ निजीले । शिक्षक कर्मचारीले तलब पाएनन् भनेर भन्यो । हिमाञ्चल सरकारले मासिक शुल्क लिनु भन्यो ।

बाहिर के भन्छ होइन हाम्रोमा जाऊँ न । मन्त्रीले के भन्नुभयो त ?

हाम्रोमा त पैसै नलिइकन सित्तैमा पढाउ पैसै नलिउ, यहीबेला सक्किउ । यहीबेला गयौ भने सँधैका लागि हेडेक्क सक्कियौ भन्ने ढंगले सरकार आयो त्यो त देखिसक्यो नि । प्रमाणित नै भैसक्यो नि । यहीबेला निजी विद्यालयको समुल नष्ट भए उहाँहरुलाई निद्रा लाग्ने देखियो ।

अब के गर्ने त ?

निजी विद्यालय यत्तिकैमा सकिँदैन । जीवन नै यसैमा अर्पण गरेका छौँ । हामी आफ्नै ढंगले अगाडि बढाउँछौँ । हामी अब खोल्छौँ । अगाडि बढाउँछौँ । गैरकानुनी नचाहिने कुरा गर्नु भएन । सरकारका निर्णय मान्दैनौँ । अभिभावकले विश्वास गरेकाले बाँचेका छौँ ।

ताल्चासाँचो बुझाइदिने हो ?

किन बुझाउने ताच्चासाँचो हामीले । हामी ताल्चासाँचो खोलेर विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ ।

राज्यलाई चुनौती भएन र ?

राज्यलाई चुनौती न चुनौती त उहाँहरुले विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

अभिभावकको समर्थन होला ?

किन नहुनु । सामुदायिकमा अभिभावकको विश्वासै छैन ।

त्यसोभए कहिलेबाट खुल्छ स्कुल ?

यो महिनाको अन्तिमदेखि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । २१ गतेसम्म सरकारले मार्गप्रशस्त गरेन भने २२ गतेबाट हामी हाम्रा काम अगाडि बढाउँछौँ ।
शिक्षक कर्मचारी तयार भएर बसे भयो ?

सामुदायिक जेसुकै गरुन निजीको जति हामी सरोकारवालाहरु अभिभावक संघ, शिक्षक संघसंगठन, एन प्याब्सन, प्याब्सन बसेर निर्णय गर्छ अघि बढ्छौँ । सामाजिक दुरी कायम गरेर अघि बढ्छौँ ।

शुल्क फि के गर्ने ? शिक्षक कर्मचारीको तलब ?

शिक्षक कर्मचारीले तलब पाउनुहुन्छ । फि हामी फिर्ता गर्दैनौँ । वैशाखदेखि अझ छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्छौँ । सरकारको आदेश मानिरहनु पर्ने निर्णय मान्नुपर्ने भन्ने छैन ।

सरकारलाई चुनौती दिएर यस्ता कुरा आधिकारिक निर्णय गर्नुहुन्छ ?
हुन्छ हुन्छ । अब मिटिङ बसेर आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्छौँ ।

सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दियो भने ?

आँट गरोस् न । शुल्क यति लि यति नलिइ भन्ने अधिकार के । सामुदायिक विद्यालयले बरु शुल्क लिएका छन् । अनि निजी क्षेत्रमा के को लागि यस्ता निर्णय ? सामुदायिकमा ब्रह्मलुट गर्न दिने अनि प्राइभेटमा यो गर नगर भन्ने नैतिक आधार छ ? ल चुनौती भयो हामीलाई लगेर जेलमा हाल ।
अब प्याब्सनले यो आह्वान गर्ने हो ?

आह्वान गर्छ । यो नगरे हाम्रा शिक्षक कर्मचारी भोकले मर्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई हामीले न्याय दिनुपर्छ ।

नेतृत्व फेलर भयो भने ?

सबै पास भएका छन् र ? प्रधानमन्त्रीलाई पनि अविश्वास नगर्ने हुन्छ भने …..
अब पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त ?

अहिले सबैलाई ढुवानी गर्न दिने पुस्तक पसल खोल्न दिने भनेको छ । अब व्यवस्थापन होला ।

विद्यालय सञ्चालकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

भौतिक रुपमा पठन पाठन गराउन सकिन्न । विकल्प सोच्नुपर्छ । अनलाईनमा हेरौँ । सम्भव नभए टेलिभिजन, नभए रेडियो त्यो पनि नभए टोल टोलमा शिक्षक पठाएर हेर्नुपर्छ । अभिभावकले किताब लगायत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अनि कक्षा अगाडि बढ्छ ।

सबै समेटन नसकिए ?

सबैले समेटन सक्दैनन नि । भएन भने रेडियोबाट । एउटा विद्यालयले गर्ने होइन नि । पालिका प्याब्सनले गर्छ । एक स्कुल विशेषले गर्ने होइन । नहुनेलाई जे हुन्छ त्यसले गर्ने । कतिपयले भर्चुअल रुपमा गराएका छन् नि ।

२१ गतेपछि हामी आह्वान गर्छौँ । प्रशासन सञ्चालन, पाठ्यपुस्तक किन्ने कुरा सरकारले तयार गरोस् । म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । भरसक सरकारकै निर्णय कुर्छौँ । सरकारले हामीले उठाएका कुरा समेटेन । सरकारले हामीलाई निर्देशन दिने अधिकार गुमाइसकेको छ । जतापायो त्यतै जे पायो त्यही बिचौलियका भरमा सरकार कुद्नु हुँदैन । सरकारले अब हात हाल्नु पर्दैन । हामी हाम्रो ढंगले चल्छौँ ।

जाँदाजाँदै केही भन्नुछ ?

मैँले सम्पूर्ण कुरा भनिसकेँ । म खुल्लापाटी लगायत यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

(खुल्लापाटी डट कमको खुल्ला बहसमा प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले व्यक्त गर्नुभएको अन्तर्वार्ता भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।)