काठमाडौँ– निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले निजी लगानीे सुनिश्चितता स्वायत्तता सहित विभिन्न विषय उल्लेख गर्दै १० बुँदे धुलिखेल घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । चैत्र २ र ३ गते धुलिखेलमा १५ औं राष्ट्रिय साधारण सभा सम्पन्न गर्दै सभाबाट पारित घोषणा पत्र मार्फत उक्त माग राखेको हो ।
निजी शिक्षण संस्थाहरूले विद्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउने कम्प्युटर, शिक्षण सामग्री, सवारी साधनलगायत विद्यालयको जग्गा खरिद, भवन निर्माण गर्दा लाग्ने सरकारी दस्तुरमा छुट प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका विषय घोषणापत्रमा माग गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेको भए पनि संविधान, संघीय कानुन नीति र मापदण्ड विपरीत केही स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनप्रति निजी शैक्षिक संस्थाहरूको नीतिगत असहमति रहेको प्याब्सनले बताएको छ ।
धुलिखेल घोषणापत्रमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई कम्पनी कानुन अर्न्तगत नै सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।
