काठमाडौँ – विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकउपर निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन), एनप्याब्सन सहितका संस्थाले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन नगरे विद्यालय ठप्प पारेर सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन । संघीय शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान राखिएको विधेयक सदनमा पेश गर्ने सरकारको निर्णयसँगै उक्त प्रावधान खारेज नगरे शिक्षण संस्था बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रने गर्ने घोषणा ती संस्थाले गरेका छन ।
प्याब्सनसहितका प्रतिनिधिहरूले आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईसँग भेट गरी यसबारे जानकारी गराएपनि मन्त्री राईले यसैसाताभित्र संघीय शिक्षा ऐनमा मस्यौदा पेश गर्ने जनाएका थिए । शिक्षा ऐन सदनमा पेश हुने निश्चित भएसँगै तरंगित बनेका निजी शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधिले तत्काल मुआब्जा दिएर विद्यालय बन्द वा राष्ट्रियकरण गर्न चेतावनी दिएका छन।
प्याब्सनको केन्द्रीय समिति बैठकपछि ध्यानाकर्षण पत्र, विधेयक संशोधन पत्र लगायत बुझाउने काम सुरु भएको र सबैको ध्यानाकर्षण गराउने प्याब्सन केन्दीय महासचिव आरबी कटुवालले खुल्लापाटीलाई जानकारी दिनुभयो । सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्री, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सरोकारवालासहितको बैठकले मस्यौदामा उल्लेख गरेका विषय तत्काल खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय अनुरुप तत् तत् निकायमा ध्यानाकर्षण र संशोधनपत्र पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘संशोधन नगरे वा नहटाए देशव्यापी आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छौँ । निजी विद्यालय पाँच वर्षभित्र गुठीमा जानु पर्ने प्रावधान निजी क्षेत्रलाई यो स्वीकार्य हुँदैन । निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरेको योगदान र इतिहास विर्सेर राज्यले एकलौटी निर्णय गर्छ भने प्रतिष्ठा र अस्तित्वको लडाई अवश्य हुन्छ । पर्खेर हेर्ने समय निजी विद्यालयसँग छैन । अबको बाटो वार की पार नै रहन्छ ।’ उहाँले बताउनुभयो ।
प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, अभिभावक महासंघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(ईस्टू) लगायतका संघसंस्थाले एकीकृत रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन । मस्यौदामा प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनी ऐनअनुसार स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय सो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँचवर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आन्दोलन गर्न प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । समितिमा सबै निजी शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधि छन् । अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्याब्सन पूर्वअध्यक्ष टीकाराम पुरीको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति बनाइएको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै
यसैबीच प्याब्सनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन लगायतका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । विधेयक उपर रहेका असहमति र आगामी दिनमा चालिने कदमबारे जानकारी दिन मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी थप जानकारी दिने प्याब्सन अध्यक्ष डिके ढुंगानाले खुल्लापाटीलाई जानकारी दिनुभयो ।
सरोकारवालाको सुझाव बेवास्ता गरी तय गरिएको विधेयक संशोधन लगायतका माग राखी प्याब्सनले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको हो ।
