काठमाडौँ– सरकारले संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारु समुदायहरुले आपत्ति जनाएका छन् । थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रुपले थारुहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । थारु समुदायबाट मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व गरेकाहरु पनि दास मानसिकताबाट गुज्रिएको उनीहरुको आरोप छ । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
पूर्वसांसद गंगा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु कलास्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुहरुको पहिचान र आउने सन्ततिहरुको अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको बताईन् । ‘हामी पटक–पटक राज्यबाट शोषण र दमनमा परिरह्यौं । आज फेरि पनि हाम्रो पढे लेखेका युवाहरुको गाँस, बास, कपास खोस्ने दुष्प्रयासका साथ यो विधेयक सुनियोजित तरिकाले आएको हामीलाई महसुश भएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘यसप्रति हाम्रो सिंगो थारु समुदायको ध्यानाकार्षण भएको छ । सिंगो हाम्रो थारु समुदायले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।’
हिजोका दिनमा थारुहरु राज्यमन्त्रीमात्रै बनेको दाबी गर्दै उनले आज थारु समुदायबाट दुई जना क्याविनेटमा प्रतिनिधित्व हुँदा पनि तिनीहरुले पदभन्दा ठूलो पहिचान होईन भन्ने कुरा पुष्टि गरेको बताईन् । अहिलेको क्याविनेटमा थारु समुदायबाट अमनलाल मोदी र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी मन्त्री छन् ।
थारु समुदायमाथि संविधानविपरित फेरि अन्याय भएको खण्डमा २०७२ भाद्र ७ गतेकोजस्तै आन्दोलन व्युँताउने उनको चेतावनी छ । ‘अब हामी थारु चुप लागेर बस्दैनौं । फेरि पनि हामीमाथि यस्तो अन्याय पर्न गयो भने फेरि पनि २०७२ भाद्र ७ गतेको जस्तो आन्दोलन उठाउन नपरोस् । यो कुरा राज्यसत्ताले बुझोस्,’– उनले भनिन् ।
