काठमाडौँ – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षणलाई मान्यता दिएको छ । यस शैक्षिकसत्रमा दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट पढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को विहीबार बसेको बैठकले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ को विषयमा छलफल गरेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन वैकल्पिक विधिबाट हुने सिकाईलाई मान्यता दिइने भएको छ । चालू शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक कक्षालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले छिटै सूचना जारी गर्ने भएको छ ।
प्रवक्ता शर्माले खुल्लापाटीसँग भन्नुभयो –‘ भर्ना नामेसी विवरण लगायत तयार गरेपछि सिकाइ सुरु हुन्छ । हामी सूचना जारी गर्छौँ ।’ प्रवक्ता शर्माका अनुसार पाठ्यक्रमका विषयवस्तु यथावत राखी सिकाइमा जोड दिनेगरी विद्यालयले निर्णय गर्नेछ । ‘वैकल्पिक शिक्षणबाट पाठ्यक्रमका विषयहरु हेरी शिक्षकले सिकाइमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि विद्यालयले नै योजना बनाउनुपर्नेछ । शिक्षक, विद्यालयले पनि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायका शिक्षासँग सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्नेछ ।’ उहाँले बताउनुभयो ।
करिब ६ महिनादेखि विद्यालय तहको पठनपाठन ठप्प भएपछि सरकारले वैकल्पिक शिक्षामार्फत नै शैक्षिक सत्र टुंग्याउने निर्णय गरेको हो । शैक्षिकसत्र २०७६ मा कायम गरेको भर्ना अभिलेखअनुसार विद्यार्थीको नामनामेसी, आमाबाबुको नाम ठेगाना तथा सम्पर्क र स्रोतसाधनको पहुँचको अवस्थासमेत खुल्ने गरी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी कुन वर्गमा पर्छन् भन्ने तथ्याङ्कसहित पढाइ शुरु गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
शुल्कको जिम्मा स्थानीय तहलाई
मन्त्रालयले शुल्कबारे स्थानीय सरकारले नै बोल्नुपर्ने जनाएको छ । प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो –‘सरकारले निःशुल्क सिकाइको व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक विद्यालय नआउने अभिभावकले शुल्क तिर्नुपर्यो भनेर गुनासो किन गर्ने ?’ ‘अनलाइन वा वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण गरेपछि शिक्षकको मेहेनत पर्यो नि । फि को कुरा स्वतः उठीहाल्छ । २०७४ सालबाटै स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाएका छौँ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी स्थानीय सरकारले स्वीकृत गरेको फि विद्यालयले लिन पाउने नियम छ । यद्यपि यसबारे स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’ प्रवक्ता शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अलमलमा शैक्षिक सत्र
शैक्षिक सत्रको मोडल हेर्ने हो भने वर्षमा २२० दिन पढाइ वा १०२४ घण्टा कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था छ । शैक्षिक सत्र नै कहिलेदेखि भन्नेबारे यसवर्ष अलमल देखिएको छ । विद्यालयको पहुँचमा पुगेका विद्यार्थीलाई निजीले भटाभट अनलाइनबाट पढाइरहेका छन । एकाध सामुदायिकले पनि पढाएका छन । तर धेरैजसो विद्यार्थी शिक्षण पहुँचबाट बाहिर छन ।
सरकारले गत साउन १२ गते निर्णय गरेर भदौ १ गतेदेखि भर्ना खोल्ने निर्णय गरेको थियो । तर कोरोना भाइरसका कारण परिस्थिति जटिल बनेपछि भदौ १५ सम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । अब १६ गतेपछि के हुने निर्णय भएको छैन । प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो –‘पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको छ । विद्यार्थीले पनि स्वअध्ययन गरिरहेकाले भर्ना लगायत नामनामेशी विवरणका लागि छिटै सूचना जारी गर्छाैँ ।’
आगामी वर्षको परीक्षा ६ महिनामैँ दिने ? एसइइ लगायतबारे तयारी पुग्ला ?
६ महिनासम्म खेर फालिएकाले २२० दिन पढाइ वा १०२४ घण्टा कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था नहुने पक्का छ । त्यसैले नै वैकल्पिक शिक्षणलाई अघि बढाउने गरी मन्त्रालयले मान्यता दिएको हो । फर्म भर्ने, रुजु, लगायत अर्को वर्षको परीक्षा लगायतमा पनि ६ महिना खेर गैसकेकाले असर गर्ने देखिन्छ ।
यसबारे प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो –‘ विद्यालयको पहुँचमा भएकामा समस्या छैन । पहुँचमा नपुगेका विद्यार्थीलाई विद्यालयले स्थानीय सरकारले सिकाइमा जोडनुपर्छ । विद्यालय परिवर्तन वा कक्षा अपग्रेडमा कक्षा १, ६ लगायतमा समस्या हो । तर पहिले विद्यार्थी एकिन गर्नुपर्यो नि । ’
