निजी विद्यालयमा पढाएवापत सरकारी शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई १० हजार जरिवाना

काठमाडौँ – दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले ३० जना शिक्षक र एक जनप्रतिनिधिलाई निजी विद्यालयमा पढाएको भन्दै १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको विषय पछिल्ला दिनमा चर्चामा छ । गुराँस गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट गाउँपालिकाभरीका शिक्षक, सरकारी कर्मचारी सबैले आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने त्यसो नगरे जरिवाना तिनुपर्ने नीति पारित गरेको थियो ।

उक्त नीति विपरीत निजीमा छोराछोरी पढाएको भन्दै गाउँपालिकाले जरिवाना तिराएको हो । पालिकाले १० हजार रुपैयाँ तिर्न र त्यसको सक्कल भौचर उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ ।

हेर्नुहोस पालिकाको निर्णयका आधारमा स्थानीय श्रीकृष्ण माविले आफ्ना शिक्षकलाई काटेको पत्र :

गाउँपालिका उपाध्यक्ष दीपा बीसीका अनुसार गाउँपालिकाभर एकरुपताका लागि २०७५ साल चैत्रमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

उनले भनिन –‘जनप्रतिनिधि, शिक्षकले प्राइभेटमा पढाउने अनि गुणस्तर कसरी कायम हुन्छ त्यसैले हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ । यसले गरिब, कम आयस्तर भएकालाई फाइदा पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।’

संघलाई चुनौती भो, अदालत फेस गरिन्छ : ओली

गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले नागरिक अधिकार बन्देजभन्दा जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ भन्ने सोचसाथ यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिए । हेर्नुहोस उनीसँगको कुराकानी

गाउँपालिकाले सरकारी शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेछ नि किन ?

हामीले ३० जना सरकारी शिक्षक र एक जना जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेका हौँ । उहाँहरुले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय मान्नु भएन त्यसैले कारबाही गरेका हौँ । शैक्षिक सुधार भन्ने अनि हामी आफैँले गरेको काम आफैँप्रति विश्वास नभए कसरी शैक्षिक सुधार हुन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय हो ।

निजीमा पढायो कि दश हजार तिर्यो ?

यो पटकका लागि दश हजार हो । अर्को पटकदेखि थप निर्णय गरी अघि बढ्छौँ । हामीले सरकारीमा पढाउन अवसर दिएका थियौँ । गर्नुभएन कारबाहीमा पर्नुभयो ।

स्याङजाको चापाकोट गाउँपालिकाको निर्णय र अदालती विवाद यहाँलाई थाहा छ ?

यो देशमा ७५३ स्थानीय सरकार छन । आ–आफ्ना सरकारका आ–आफ्ना नियम हुन्छन । गाउँपालिकाले गरेको निर्णय कुन हकमा सर्बोच्चले निर्णय गर्यो त्यो छुट्टै विषय होला । हाम्रो विषय छुट्टै हो ।

उहाँहरुको (कारबाहीमा परेकाको) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन भएन ?

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छँदैछ । तर अधिकार सँगसँगै के भने जिम्मेवारी कर्तव्य पनि भुल्न हुँदैन । यसकारण यसमा सबै शिक्षक जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

सबै जनाले पालना गर्नुभएको छ त ?

११० जना जनप्रतिनिधि र शिक्षकको यस्तो अवस्था थियो विगतको वर्षमा । हामीले सूचना सम्प्रेषण गरेपछि उहाँहरुले विषय मुल्याङकन गरी निजीमा पढाउन छाडेर सामुदायिकमा ल्याउनुभएको छ । धेरैले गाउँकार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभयो । कार्यान्वयन नगर्नेको हकमा हाम्रो कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

यहाँहरुले गरेको निर्णय कानुन सम्मत छ ?

पहिलो कुरा शिक्षा ऐन बनेको छैन । संघीय सरकारले बेतालको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । स्थानीय सरकार निर्वाचित भएको ४ वर्ष भैसक्यो । स्थानीय सरकार संघको ऐन नियम, नियमावली कहिले बन्छ भनेर हाम्रो आफ्नो काम कर्तव्य रोक्ने कुरा भएन । यसले गर्दा स्थानीय सरकार कमजोर भएका छन । शिक्षाको क्षेत्र भनेको तीनै तहको अधिकारमा छ । तर ऐन नबन्दा हाम्रो कार्यकाल बितिसक्यो क्षमता, सिर्जनशिलता संघीय सरकारको ऐन कानुनले मारिसक्यो । भोलि ऐन बनाउँदा स्थानीयको सुझावका आधारमा बनाउनुपर्छ । स्थानीय ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरेका छौँ । यो च्यालेन्जको विषय संघीय सरकारलाई हो ।

ऐन नबनाई निर्णयबाट संघीय सरकारलाई चुनौती भयो नि त

संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य जिम्मेवारी छ महिनाभित्र गर्नुपर्नेमा सकेन । हामीले संघीय सरकारलाई पाठ सिकाएका छौँ यसैबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । जनताको प्रत्यक्षमा हुने सरकारलाई संघीय सरकारले अनुकूल हुने गरी ऐन तयार गर्नुपर्छ । हाम्रो निर्णयमा संघले एक पटक सोचेर काम कारबाही बढाउनुपर्छ ।

भोलि अदालतमा प्रश्न उठयो भने नि ?

न्यायपालिकाले उल्टयाउन सक्छ । धेरै निर्णय उल्टिएका पनि छन । सम्मानित अदालतमा पुगेपछि अदालतले गर्ने निर्णय हो ।
अदालत फेस गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

एकदमै ।

गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष ओलीसँगको टेलिफोन कुराकानी

निर्णय स्वेच्छाचारी : अधिवक्ता भट्टराई

यता कानुनवेत्ताले भने गाउँपालिकाको निर्णय संविधान विपरीत भएको जनाएका छन । अधिवक्ता हरिराज भट्टराईले गाउँपालिकाले निर्णय स्वेच्छाचारी भएको जनाए । उनले भने –‘गाउँपालिकाको निर्णय स्वेच्छाचारी हो । कुन कानुनमा टेकेर गरियो । संविधानमा शिक्षाको हकमा निःशुल्क अनिवार्य आधारभूत र निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ तर निजी, सामुदायिक भनेको छैन । मौलिक हकमैँ अंकुश लगाउनेगरी गाउँपालिकाले निर्णय गर्न पाउन्न । संविधानमैँ संविधानसँग बाझिएका कुरा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख छ ।’

संविधानले विभिन्न हकलाई मौलिक हकमैँ समेटेको भन्दै उनले भने –‘शिक्षा, गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने, आफूले चाहेको ठाउँमा रोजगारी व्यवसाय गर्न पाउने गरी हक तोकेको छ । तर यसमा अंकुश लगाउनेगरी निर्णय गर्न पाइन्न ।’ अहिले कारबारहीमा परेकाले कानुनी उपचार खोजे पाउन सक्ने उनले बताए ।

चापाकोटको यस्तै विवाद जुन अदालतसम्म पुगेको थियो

गुराँस गाउँपालिकाले जस्तै स्याङजाको चापाकोट गाउँपालिकाले पनि यसअघि यस्तै निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाले २०७५ साल वैशाख २ गते एक निर्णय गर्दै निजामती कर्मचारीले अनिवार्य आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध सर्बोच्चमा मुद्धा दायर पर्यो । यसअघि स्याङजाको चापाकोट गाउँपालिकाले पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो । अदालतमा प्रश्न उठेपछि गाउँपालिकाले निर्णय फिर्ता लिएको थियो । हेर्नुहोस् निर्णय :