काठमाडौँ – निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुका छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल, नेशनल प्याब्सनले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा दुई दिन पहिले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिए ।
शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी घरबिदा त्यो पनि फोर्स लिभमा राखे । निजी विद्यालय, कलेज र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले यो क्षेत्रलाई अतिप्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने र सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरुको माग थियो । निजी विद्यालयले यो गर्नुको पछाडिको कारण कुनै न कुनै रुपले आर्थिक व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले समेटने उनीहरुको अपेक्षा थियो । किनकी नीतिले अन्य क्षेत्र समेटदा यो क्षेत्र पनि समेटिने भन्दै अतिप्रभावित क्षेत्रको रुपमा गणना गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गर्दै आएका थिए ।
शिक्षक कर्मचारीको तलब, घरभाडा लगायतको प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि न्युन व्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको अपेक्षामा रहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटले नराम्रो झड्का दिएको थियो ।
बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा गतवर्षभन्दा ८ अर्बले बजेट बढाएपनि मन्टेश्वरीदेखि १२ कक्षा सम्मका निजी विद्यालयको आँकडा मान्ने हो भने प्याब्सन एनप्याब्सन आबद्ध देशभर करिब १० हजार बढी विद्यालयमा २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । ३० लाख बढी विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यति ठूलो जनशक्ति आबद्ध क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि बजेटमा सम्बोधन नभएपनि मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा ५ प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपब्लध हुने प्याब्सन एनप्याब्सनका पदाधिकारीको अपेक्षा थियो ।
तर कोरोनाका कारण ढलेको अर्थतन्त्र उकास्ने महत्वाकांक्षा लिएको नीतिले कोरोनाकै कारण अस्तव्यस्त शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थानबारे बोलेन । यसबारे स्वयं प्याब्सनकै अधिकारी पनि जिल्ल परेका छन् ।
प्याब्सनका एक अधिकारी भन्छन् –‘मौद्रिक नीतिले पनि हिस्स बनायो । ’ यद्यपि प्याब्सनका सह–अध्यक्ष डिके ढुंगाना र महासचिव कुमार घिमिरेले भने मौद्रिक नीति अध्ययन गर्ने भन्दै कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
हेर्नुहोस् मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ :
