काठमाडौँ – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनबारे विभिन्न ६ बुँदा समेटेर कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा पेश गरेको छ । शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनबारे समितिको शुक्रबारको बैठकमा विभिन्न ६ बुँदा समेटेर पेश गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले खुल्लापाटीलाई जानकारी दिनुभयो ।
‘निजीका मागसहित समग्र विषयबारे सिसीएमसी बैठकमा विषयप्रवेश भएको छ । अब अर्को बैठकमा थप छलफल गर्छौँ ।’ मन्त्री पोखरेलले तत्काल स्कुल खुल्ने सम्भावना नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । स्कुल नखुल्ने भएकाले सिकाई निरन्तरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘स्कुल खोल्ने सम्भावना छैन । सिकाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ मन्त्री पोखरेलका अनुसार असार १ गतेदेखिको वैकल्पिक शिक्षणलाई शैक्षिक सत्रसँग जोडने गरी विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो –‘विद्यालयले विद्यार्थी एकिन गर्ने, शिक्षक विद्यालयसँग गाँसिने विषय, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरु घट्दै गएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन, निजीका लागि ऋण, प्राविधिक शिक्षा लगायतका विषय पेश गरेको छु ।’
त्यस्तै विवादित बनेको शुल्कबारे भने मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउनेभएको छ । –‘सरकारले बनाएको मापदण्डमा आधारित भएर स्थानीय तहले नै यसबारे निर्णय लिनेछ । कार्यान्वयन गर्नेछ’ उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षक कर्मचारीको तलब र घरभाडा लगायतको व्यवस्थापन लगायतका निजी विद्यालयका गुनासा समाधानमा आफूले गम्भीर पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो –‘उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो परेको छ । बैंकबाट ऋण दिलाउने प्रयासमा छौँ । उहाँहरुले पनि ऋण मिलाइदिए हामी तलब लगायत व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नुभएको छ । मेरो पनि त्यसैमा जोड छ ।’
निजी विद्यालयले जारी शैक्षिक गतिविधि ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् नि ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो –‘अहिले कोभिडका बेला चेतावनीको कुनै अर्थ छैन । महामारीका बेलामा चेतावनी कत्तिको जायज हो रु यत्ति हो उहाँहरुका समस्यामा ध्यान आकृष्ट भएको छ । हामी कुरा गरिरहेका छौँ । कहिले निर्णय हुन्छ त ? ‘सकभर चाँडै ।’ मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।
