काठमाडौँ – सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा न्युनीकरणका लागि जिल्ला कोभिड—१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसीसीएमसी) ले सीसीएमसीसँगको समन्वयमा आवश्यक परे आंशिक वा पूर्ण रुपमा जिल्ला शिल गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारले दिने ३० करोड ८० लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । जापान सरकारले दिने विद्यालय क्षेत्र विकास सहायताको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ नौबीसे प्रशारण लाइन २२० केबी र कुशाहा विराटनगर १३२ केबी प्रशारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै सर्लाही रामनगर ४ का रामजलम रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले परराष्ट्रमन्त्रालय अन्तरर्गत २ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकार गर्ने, विदामा नेपाल आएका करार र भिसा अवधि बाँकी रहेकाहरुको हकमा पीसीआर परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
पुनः करार नविकरण गरेका र भिसाको म्याद थप भएका व्यक्तिले कोभिड परीक्षण र अन्य प्रोटोकलको पुरा गरेमा पुनः स्वीकृति दिने निर्णय पनि खतिवडाले बताए । सरकारले नेपाली नागरिकका विदेशी राहदानी बाहक आफन्तहरुलाई आवश्यक प्रोटोकल पुरा गरी नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले साउन ७ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशविन्दु र खुला सीमानाकाबाट हुने यात्रु आवागमनलाई बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
