काठमाडौँ – सरकारले विद्यालय मर्ज गर्न कार्यविधि बनाई लागु गरेको छ । मर्ज भएका विद्यालयलाई २० लाखदेखि ६० लाखसम्म अनुदान दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरिएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले खुल्लापाटीलाई जानकारी दिनुभयो ।
‘सार्वजनिक विद्यालयका लागि ल्याइएको थियो । अहिले हामीले संस्थागतलाई पनि समेटेका हौँ ।’ उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधिमा २०७४ साल चैत मसान्तसम्म कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय तहले विधि सम्मत् ढंगले समायोजन गरेका विद्यालयहरुलाई एक पटकका लागि उक्त अनुदान उपलब्ध गराईने गरी उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा विद्यार्थी संख्या नपुग्ने विद्यालयहरु गाभिनेछन् । यसका लागि संख्या यसरी निर्धारण गरिएको छ ।
कार्यविधिमा निजी लगानीका कक्षा ५ सम्म संचालित कुनै विद्यालय कक्षा ५ सम्म संचालित अर्को विद्यालयमा समायोजन भएमा रु २५ लाख अनुदान पाउने उल्लेख छ । त्यस्तै कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा रु ५० लाख लाख अनुदान पाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा रु ६० लाख अनुदान पाउनेछन् । त्यसैगरी कक्षा घटाएर विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएमा आधारभूत तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा रु.पाँच लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा रु.दुई लाख पचास हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी माध्यमिक तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा रु.दश लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा रु.पाँच लाखका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउने निर्देशक गौतमले बताउनुभयो ।
त्यस्तै शिक्षक व्यवस्थापनका लागि विद्यालय समायोजन पछि आवश्यकता भन्दा बढी भएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले समायोजन भएको विद्यालयमा सरुवा गर्ने भएको छ । त्यसरी सरुवा गर्दा गाभिएको विद्यालयमा विषयगत तथा तहगत शिक्षक विद्यार्थी सङ्ख्याको अधारमा नपुग भएका स्थानीय तहले शिक्षक दरवन्दी संख्या बढी भएका विद्यालयबाट आवश्यक सरुवा व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् कार्यविधि जस्ताको तस्तैः