-दीपक शर्मा
निर्देशिका जारी भयो । शैक्षिक सत्र सुरु भयो औपचारिक सत्र सुरु भयो भनेर नजाऔँ । शैक्षिक सत्रको सन्दर्भमा त हाम्रो शिक्षा ऐन नियमावलीमा नै प्रष्ट छ । वैशाखबाट सुरु भएर चैत्रमा सकिने हो । त्यसकारण यसमा साल अनुसार हुन्छ । शैक्षिक सत्र २०७७ भन्ने हो भने यसमा यति दिन पढाई हुने, बिदा यति दिन हुने भन्ने छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले केहीदिन अघि सम्बोधन गर्नुभएको छ । शैक्षिक सत्र खेर जान दिँदैनौँ ।
निर्देशिका र शिक्षण
वैकल्पिक प्रणालीबाट पठनपाठन नामै स्पष्ट छ । हामी के भ्रममा नपरौँ भने स्कुल खोलेर विद्यार्थी डाकेर साविक बमोजिम पठनपाठन गर्ने होइन । हामीकहाँ दुई खाले सोचाई आएको छ । एकथरी अब भर्चुअल जानुपर्छ, अनलाइन जानुपर्छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि पछि पर्ने भन्ने कुरा आएको छ अर्कोथरी फेरि के भन्छन् टेलिफोनको टावर त रुखमा चढेर गर्नुपर्छ यस्तोबेला अनलाइनको हावा कुरा गर्ने भन्दैछन् ।
हामीले यतिबेला हेर्नुपर्ने के हो भने विद्यार्थीको अवस्था बुझ्ने यसका लागि अन्य माध्यम अपनाउने । त्यसमा रेडियो, टिभी, इन्टरनेट लगायत छन् । यसमा पनि एकथरी रेडियो नै सुन्न पाउँदैन, अर्कोथरी रेडियो छ टिभी छैन । अर्कोथरी विद्यार्थीमा दुवै छ तर इन्टरनेट छैन फेरि अर्कोथरीमा कम्प्युटर, ल्यापटप लगायत यी सबै छ ।
त्यसैले अहिले हामीले के गर्नुपर्यो भने विद्यार्थीको सिकाइलाई क्षति हुन दिनु भएन । यत्तिकै बस्दा शैक्षिक सत्रको सवाल त छँदैछ अर्कोतिर सिकाइमा अवरुद्धतासँगै मनोवैज्ञानिक समस्या पनि देखिने भएकाले वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाई पुर्याऊँ भनेर निर्देशिका जारी गरेका हौँ । तर यसमा के होइन भने अंग्रेजी यहाँ पढाउने, नेपाली यहाँ पढाउने अर्को विषय यहाँ पढाउने भनेर आज यो पाठ पढ्ने भनेर औपचारिक शिक्षणसिकाई जुन कक्षामा हुन्छ नि त्यो होइन ।
पाठ्यक्रम प्रारुपले ती तमाम विद्यार्थीसँग मिल्ने गरी सामग्री तय गरी रेडियोमा पहुँच हुनेलाई रेडियोमा, टेलिभिजनमा हुनेलाई टेलिभिजनमा यसरी क्रियाकलाप बनाएर जो जहाँ छ त्यहीँ सिक्ने हो । यसले औपचारिक शिक्षण सिकाईमा सहयोग पुर्याउँछ । विषयवस्त पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका हुन्छन् ।
यसमा के कसरी हुन्छ भने शिक्षकहरुले तय गर्नुहुनेछ । यो दश बजेदेखि ५ बजेसम्म दिनभर पढाउने पनि होइन । एउटा विद्यार्थीलाई दिनभर टेलिभिजनमा राख्ने, अनलाईनमा राख्ने भन्ने होइन । यसमा घरमा दुई बच्चा छन टिभी एक छ । टिभीको पहुँच मात्र छ भने समस्या आउने देखियो नि त्यसैले औपचारिक होइन ।
पाठ आउँदा कक्षागत आउँछ । सम्भव भएमा एक स्थानीय तहमा टोलफ्रि नम्बर राखेर पनि काम गर्ने सोच बनाएका छौँ । विद्यार्थीले टोलफ्रि नम्बरमा सोधेर पनि जानकारी लिन सक्छ ।
पाठ्यपुस्तक
पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको घरघरमा पुर्याउनुपर्छ । सरकारले लकडाउन रहेपनि अन्य अत्यावश्यक सेवा जस्तै पाठ्यपुस्तक सप्लाई गर्न दिएको छ । तपाईँहरुको स्थानीय तहमा पाठ्यपुस्तक आइसकेको हुन्छ । घरमा दूध, औषधी, पानी जे जसरी पुगेको छ पाठ्यपुस्तक त्यसैगरी पुग्छ । नपुगे स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, विद्यालयसँग समन्वय गर्ने । यसरी पढ्ने वातावरण बनाउने हो ।
शुल्कबारे
हामीले भनेको के भने अहिले भर्ना गर्ने नाममा विद्यार्थीलाई विद्यालय बोलाउनु भएन । सिट सीमित छ भनेर इन्ट्रान्स भनेर मानिस जम्मा गर्नु भएन । कुनै विद्यालयले निर्देशिकाले सम्बोधन गरेका सबै विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ । म विशेष यो गर्छु भनेर उहाँहरुले गर्नुभयो भने गर्दा भयो । तर स्थानीय सरकारको स्वीकृतिमा गर्नुपर्छ ।
स्कुलको अघिपछिको शुल्क निर्धारण नै स्थानीय सरकारले हो । दुई वर्षदेखि यो प्रयोगमा गैसकेको छ । संघीय सरकारले शुल्कबारे बोलिदिएको एउटा मात्रै कुरा के भने एक महिनाको शुल्क छुट देऊ भनेको हो । त्यसको अर्थ ६ महिनादेखि फि लिन बाँकी थियो अब नबुझाउ भनेको त होइन नि ।
यो देखि बाहेक संघीय सरकारले गरेका निर्णयमा शुल्क लिन पाईन्न भन्ने हो । संघीय प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिको निर्देशनले पनि भर्ना लगायतका कुनै पनि शुल्क अहिले नलिनु भनेको छ । त्यसकारण यो विषय शिक्षा मन्त्रालयको मात्र विषय होइन । अर्कोतर्फ अनलाइन वापत शुल्क नलिनु भनेको हो । यसबाहेक कुनै विशेष सेवा कुनैले दिए त्यसमा अभिभावकको सम्मति भए र स्थानीय सरकारले मञ्जुरी दिए हाम्रो आपत्ति हुने कुरा रहेन ।
निजीका मागबारे
उहाँहरुका विद्यार्थीका फि नउठाउँदा घरभाडा, तलब लगायत व्यवस्था गर्न सकिएन भन्ने कुरा आएको हो । उहाँहरुले यसबारे माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू लगायतसँग भेट गर्नुभएको छ । उहाँहरुका जायज कुरा मन्त्रालयले समन्वय गर्ने गराउने गर्छ तर भएन मान्दैनौँ भन्ने कुरा टोरलेबर हुन्न । त्यसो गर्छन भने स्थानीय सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।
परीक्षा
परीक्षाको विषयमा हामीले यसै भन्ने निर्णय गरेका छैनौँ । १० को परीक्षा ११ को पठन पाठनका लागि हो । ११ को पठन पाठन पनि भैहाल्ने अवस्था पनि छैन नि । त्यसकारण लकडाउनको सिनारियो, माहौल हेरेर त्यसको आधारमा निर्णय लिन्छौँ । आजको मितिसम्म परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा मन्त्रालय छ ।
( शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले व्यक्त गर्नुभएको विचारको संक्षिप्त अंश । यहाँहरुले शर्माका विचारहरु प्रत्यक्ष भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुुहुनेछ । भिडियो हेर्न तल दिइएको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् )
