-प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी
लकडाउनको दुई महिना बढी भैसकेको छ । लकडाउनको तयारी र व्यवस्थापन उत्साहप्रद छैन । सानो संख्यामा मात्रै कोरोना परीक्षण भैरहेको छ । खालि लकडाउन मात्र कोरोनाको समाधान भनेको जस्तो देखिन्छ । लकडाउनबाट बाहिर निस्किुनपर्ने देखिएको छ । लकडाउनको यो कार्यशैलीबाट बाहिर निस्किनु जरुरी छ । यसले मात्र कोरोना निराकरण गर्न सक्दैन ।
मलाई बैतडी लगायतका देशका तराईका विभिन्न स्थानबाट फोन आइरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा त्राहीमाम छ । विश्वभर जहाँ नेपाली छन उनीहरुले विविध समस्या झेलिरहेका छन् । सरकारले लकडाउनलाई मात्र जोड दिन खोजेको देखिन्छ । तर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा मेडिकल सामग्री लगायतका व्यवस्थापनमैँ समस्या देखिएको छ ।
टिकाटिप्पणीमात्र गरेर कारोनासँग जुध्न सकिन्नँ । अहिले कस्तो अवस्था भयो भने कोरोना देख्नेबित्तिकै सर्ला जस्तो भयो । पहिलो युवती जो कोरोनाका कारण मरिन् उनलाई कहाँबाट आयो कोरोना, ट्रेसिङ नै हुन सकेको छैन ।
कहाँ चुक्यो सरकार ?
लकडाउन गर्नुभन्दा पहिले वार्निङ दिनुपथ्र्यो । सोलुखुम्बुको मान्छे बझाङ कसरी जाओस् ? सरकार भनेको अभिभावक हो । सिमानामा ढोका बन्द गरिएको छ उनीहरु मातृभूमि भनेर फर्किएका छन् उनीहरु कहाँ जाने त ? के सरकार नै छैन त ? अभिभावक छैन त ? शक्ति र पहुँच भए जो पनि आउन पाउने हिँड्न जान पाउने अनि पहुँच नहुने नांगेझार हुने ?
काठमाडौँलाई पूर्ण लक गर्नुपर्यो के । फेरि पनि भन्छु लक भनेको लक । यहाँ कमजोरलाई लक । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान गराइराख्नु पर्यो । सिमावर्ती जिल्लामा सेना परिचालन गर्नुपरे पनि गर्नुपर्छ । नेपालगञ्जमा नागरिकबाट प्रहरी भाग्नुपर्यो । प्रहरीलाई बन्दुक के का लागि दिएको ? सरकारले तय गरेको तीन तहको वर्गीकरण नीति पूर्णतया कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
भोलिको दिन के होला ?
लकडाउनबाट अब अर्थतन्त्र ढल्छ । अहिलेको नीति कार्यक्रम गएको तीस वर्षमा यत्तिको गएगुज्रेको नीति तथा कार्यक्रम आयो भनेर विज्ञ नेताहरुले नै टिप्पणी गरिरहेका छन् । यस हिसाबले भोलि के नै होला र ? तर पनि अब सँधै लकडाउन गरेर के कसरी होला । भोलिको आर्थिक चुनौती कसरी झेलौँला भन्नेतर्फ अब सोच्नुपर्छ । रेमिट्यान्समा आप्रवाह ५५ प्रतिशतले गिरावट आइसकेको छ । आज विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफ्नो मुलुक ल्याउन नसक्ने भए उनीहरुको रेमिट्यान्स किन खर्च गर्ने ?
विश्वभरका ७५ प्रतिशत नेपाली अर्थात २० लाख नेपाली अब स्वदेश फर्कनेछन् । तिनको व्यवस्थापन अब हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामीले के गर्नुपर्छ भने उदाहरण इटालीकै हेरौँ न । इटालीमा दुई हाउस गरेर सदनको संख्या १००० रहेछ । उनीहरुले घटाएर ६३० मा झारे । हामीले पनि बढीमा ११० मा सांसदसंख्या झार्नुपर्छ । क्याबिनेट हाम्रो २५ सदस्यीय छ बढीमा १० देखि १२ मा झार्नुपर्छ । संसारभर ३२ जति मुलुकमा हाम्रो राजदूतावास छ झारेर १५ मा ल्याउनुपर्छ ।
तलब, वेतनभोगीहरुको भारतमा ३० प्रतिशत काटेको छ । हामीले ५० प्रतिशत सांसददेखि तलब वेतनभोगीको तलब काट्नुपर्छ । मेरो पनि ४०, ००० पेन्सन आउँछ अब नेपालमा समस्या परेकाले २०, ००० बनाइदिए हुन्छ, बनाउनुपर्छ । र यसरी एक फण्ड तयार गरिनुपर्छ । प्रादेशिक व्यवस्थामा पुनरावलोकन पनि गर्ने कि संख्या घटाउनुपर्ला । अब आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गरौँ । देश बनाउन लागि परौँ ।
(खुल्लापाटी डट कमको खुल्ला बहसमा प्रा.डा. केसीले व्यक्त गर्नुभएको विचारको संक्षिप्त अंश । )
डा. केसीसँगको कुराकानी यहाँहरुले भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । भिडियो हेर्न यहाँहरुले खुल्लापाटी डट कमको फेसबुक पेज लाइक गरी भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।