सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै एनआइसी एशिया बैंक, ऋणीलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै

काठमाडौँ – राष्ट्र बैंकले बैंकमा चैतदेखि नै बुझाउनुपर्ने किस्तालाई असार मसान्तभित्रमा बुझाए हुने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ असारसम्म बैशाख,जेठ र असारमा पनि किस्ता बुझाउने ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत क्यासब्याक गर्ने बताएको एनआइसी एशिया बैंकले लकडाउन खुकुलो भएसँगै आफ्नै प्रतिबद्धता र सरकारको निर्णय विपरीत ऋणीलाई समस्यामा पार्न थालेको छ ।

मंगलबार एनआईसी एशिया बैंकले ऋण नतिर्ने ग्राहकको धितो लिलाम गर्ने भनेर चारवटा दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको हो । असार मसान्त नआउँदै बैंकले यस्तो कार्य गरेपछि ऋणीहरु समस्या परेका छन् । बैंकले देखाउने एउटा गर्ने अर्को गरेको एक ऋणीले खुल्लापाटी डटकमलाई बताए ।

‘मैँले पहिले ऋण लिएको थिएँ तर त्यहाँ मनलाग्दी छ । ऋण लिने बेलामा एउटा कुरा हुन्छ केहीसमयभित्रै ऋणीलाई तनाव दिन थाल्छ ।’ त्यसो त सामान्य अवस्थामा हो भने बैंकहरुले ऋण नतिर्ने ऋणीलाई ऋण तिर्न आउन,धितो लिलामी गर्ने सूचना प्रकाशित गर्नु स्वभाविक पनि हो । यो बैंकिङ व्यवसायको सामान्य नियम पनि हो ।

तर, लकडाउनको अवधिमा ऋणीलाई राहत भन्दै एउटा घोषणा गर्ने अनि सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा अवधि नसकिँदै नाम सार्वजनिक गरिदिने बैंकको नियत बैंक पनि साथी भन्ने अनि घाम लाग्दा छाता दिने पानी पर्दा लिने प्रचलित भनाइ अनुरुपकै भएको भुक्तभोगीहरुको गुनासो छ । अन्यथा लकडाउनको कारण अहिले असल ऋणीको नै व्यवसाय खराब भएको लकडाउनको असर बढ्दै गएको हुँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत थप प्याकेज ल्याउने जनाउँदा जनाउँदै एनआइसी एशियाले यस्तो गर्दैनथ्यो कि ?

यद्यपि लकडाउनको कारण कसैलाई पनि खराब ऋणी बन्न नदिने र लकडाउनको कारण नै व्यवसायीलाई कालोसूचिमा नपारिने राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप ‘लकडाउनमा कुनैपनि ऋणीको धितो लिलाम नगर्नु र कालोसूचिमा राख्ने काम नगर्नु ’ भन्ने निर्देशन दिएकाले बैंक पछि हटेको बुझिएको छ ।