काठमाडौँ – संघीय सरकारले शुक्रबार दुवै सदनमा पेश गरेको नीति तथा कायक्रमममा शिक्षा क्षेत्रका विविध विषय समेटेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिक्षाक्षेत्रबारे विभिन्न विषयबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।
यसैवर्ष सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट
सरकारले यसैवर्ष भित्र सवै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको छ । विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना रहेको छ । विद्यालय तहमा विज्ञान शिक्षणलाई प्रभावकारी र रुचीकर बनाउन बैज्ञानिक शिक्षण विधिलाई जोड दिने सरकारको योजना रहेको छ । साथै, विज्ञान अध्ययन केन्द्रहरुको स्थापना गरिने भएको छ । ६०७ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न सरकार सफल भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उमेर पुगेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याइने
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो वर्ष विद्यालय जाने उमेरसमूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याइसक्ने जनाएको छ । यससँगै साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । विद्यालय बाहिर रहेका दुई लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको र आउँदो वर्ष बाँकी सबैलाई विद्यालय ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तीन वर्षमा पूर्वाधार सम्पन्न शिक्षण संस्था बनाइने
आगामी तीनवर्षमा सबै सामुदायिक विदालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरुलाई पूर्वाधार सम्पन्न शिक्षण संस्थाकोरुपमा विकास गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ । सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
यसका लागि सरकारले २०७६–०८५ लाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण अभियान थालेको जानकारी दिएको छ । विद्यालयहरुको नक्साङ्कन गरी समायोजन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विज्ञान विषयलाई रुचिपूर्ण बनाउने र यसका लागि विज्ञान अध्ययन केन्द्रहरुको स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नेपालको गौरव, संस्कृति, सभ्यता र मूल्यमान्यता राष्ट्रिय एकताको सम्बद्र्धन एवं नागरिक कर्तव्यबोधका विषयहरु समेत समावेश गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार्न
सरकारले विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । विश्वविद्यालयहरुको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ । विश्वविद्यालयको संरचनागत अन्य आवश्यक सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।
विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाइने साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई सुदृढ गरी विशिष्टिकृत अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
मदनभण्डारी प्रद्यौगिक विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने भएको छ ।
चिनौं आफ्नो माटो बनाउँ आफ्नै देश
सरकारले ‘चिनौं आफ्नो माटो बनाउँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवाहरुलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा मुलुकभर परिचालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्ति प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव रहेको छ । आवश्यक जनशक्ति विकासको लागि कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन, इञ्जिनियरिङ, आर्टिफिसियल इन्टीलिजेन्स, सुरुङ प्रविधि, रक इञ्जिनियरिङ, खनिज, अन्वेक्षण, जलविद्युत, नवीकरणीय उर्जालगायतका विशिष्ट विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति रहेको छ ।
