काठमाडौँ – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कहरमा परेको शैक्षिक क्षेत्रको गन्तव्य अनिश्चित बन्दै गएको छ । गत चैत्र ११ देखि बन्द रहेको शैक्षिक संस्थाले काम गर्न समेत स्पष्ट निर्देशन नहुँदा लाखौँ बालबालिकाको भविष्य प्रभावित हुँदै गएको छ । ५ महिनादेखि बन्द शिक्षणसंस्थाले ठोस रुपमा शैक्षिक सत्र सुरु गर्न पाएका छैनन ।
केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेपनि प्रभावकारी देखिएको छैन । युनिसेफले गत भदौ १२ गते निकालेको अध्ययन प्रतिवेदनमा दुई तिहाइ बालबालिका भर्चुअल विधिको पढाइबाट वञ्चित रहेको तथ्याङक सार्वजनिक गरेको थियो ।
युनिसेफले गरेको अध्ययन भनिएको छ –‘बालबालिका तथा परिवारमाथिको अध्ययनअनुसार विद्यालय जानेमध्ये दुई तिहाइ बालबालिका दूर शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन्, । १० मध्ये ३ बालबालिकाको मात्रै टेलिभिजन, रेडियो र इन्टरनेटमा आधारित सिकाइका माध्यमहरूमा पहुँच रहेको छ र तीमध्ये ८० प्रतिशतले मात्रै दुर शिक्षाका माध्यमहरूलाई आफ्नो सिकाइ कार्यहरूका लागि उपयोग गरिरहेका छन्।”
विदेशीलाई खुला स्वदेशी अनिश्चित
स्वदेशभित्रकै लाखौँ बालबालिका शिक्षण सिकाईबाट वञ्चित रहँदा सरकारले विदेश जानेका लागि भने बाटो खोलिदिएको छ । मन्त्रीपरिषदको अघिल्लो बैठकले विदेशमा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन बाटो खुला गरेको हो ।
स्पष्टै छ अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान सुरु नहोञ्जेल विद्यार्थी विदेश जान सक्दैनन । यस्तो अवस्थामा स्वतः अनलाइन कक्षा वा भर्चुअल कक्षामार्फत कक्षा सञ्चालनमा सहभागी हुनेछन । नेपालबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी व्यवस्थापन विषयको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन् । बीस प्रतिशत विद्यार्थी चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ लगायत विषयमा अध्ययनका लागि जाने गरेको पाइएको छ ।
नेपालबाट अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा लगायत मुलुकमा जाने गरेका छन् । जसले गर्दा ती देशमा ठूलो मात्रामा धनराशी जाने गरेको छ । स्वदेशमा अनिश्चित बन्दै गएपछि स्वतः विदेशका विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित हुने र भर्चुअल विधिबाटै भएपनि पढन थाल्नेछन ।
भर्चुअल मान्यता पहुँच नभएकाको मुल्याङकन कसरी ?
शिक्षा मन्त्रालयले भर्चुअल विधिबाट सञ्चालित कक्षालाई मान्यता दिने गरी प्रक्रिया बढाएकोछ । मन्त्रालयले केही दिनमैँ यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन । गत विहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को विहीबार बसेको बैठकले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ को विषयमा छलफल गरेको थियो ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन वैकल्पिक विधिबाट हुने सिकाईलाई मान्यता दिइने भएको छ । चालू शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक कक्षालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो । यसका लागि केही दिनभित्रै सूचना जारी गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर सरकारले कोभिडका कारण भदौ मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि थप अनिश्चितता छाएको छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु भएको नभन्दा समस्या
गत जेठमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने भन्दै विद्यार्थीलाई चिन्तित नहुन आग्रह गरे । लगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले असार १ देखि वैकल्पिक शिक्षा निर्देशिका जारी गर्दै शैक्षिक सत्रका काम थाल्न भन्यो । भर्चुचल विधिबाट पढाई भयो ।
कतिपय निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न माध्यमबाट पढाइ सुरु पनि गरे तर जब शुल्कको प्रश्न आयो स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको संघीय सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेरै भन्यो –‘शुल्क नउठाउनु ।’यति मात्र होइन उसले अभिभावकलाई पनि भन्यो –‘शुल्क नतिर्नु ।’ यसमा विद्यार्थी संगठनले पनि भने –‘शुल्क लिए कारबाही ।’ देशका कतिपय स्थानका विद्यालयलाई कारबाहीसमेत गरे ।
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छन –‘सरकारले विद्यालयसँग विद्यार्थी नजोडिदिँदा समस्या भयो । निर्देशिका फालियो । शुल्क उठाउन बन्देज । विद्यालयसँग जोडिन लागेका अभिभावक पनि विद्यालयसँग जोडिएनन । अब सरकारले यसरी त शैक्षिक सत्र खेर जाने देखियो । यो अति लज्जास्पद कुरा हो । बालबालिकाको भविष्यमाथिको गम्भीर खेलबाँड हो । ’
उनका अनुसार अहिले १० लाख बालबालिका भर्चुअल विधिको अध्ययनमा संलग्न छन । भर्चुअल अध्ययन विधिमा रहेका बालबालिकाको पढाईसँगै परीक्षा पनि भएको छ । तर जो हालसम्म विद्यालयमा जोडिएका छैनन वा प्रविधिका कारण जोडिन पाएका छैनन ।
तयारी गर्दै छौँ : प्रवक्ता शर्मा
शैक्षिक सत्रको मोडल हेर्ने हो भने वर्षमा २२० दिन पढाइ वा १०२४ घण्टा कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था छ । शैक्षिक सत्र नै कहिलेदेखि भन्नेबारे यसवर्ष अलमल देखिएको छ । विद्यालयको पहुँचमा पुगेका विद्यार्थीलाई निजीले भटाभट अनलाइनबाट पढाइरहेका छन । एकाध सामुदायिकले पनि पढाएका छन । तर धेरैजसो विद्यार्थी शिक्षण पहुँचबाट बाहिर छन ।
सरकारले गत साउन १२ गते निर्णय गरेर भदौ १ गतेदेखि भर्ना खोल्ने निर्णय गरेको थियो । तर कोरोना भाइरसका कारण परिस्थिति जटिल बनेपछि भदौ १५ सम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । मन्त्रीपरिषद बैठकले भदौ मसान्त सम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेकाले अब के हुने टुंगो छैन यद्यपि शैक्षिक सत्र खेर गएको ५ महिनापछि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरणका लागि अर्को निर्देशिका जारी गर्ने भने तयारी गरेको छ ।
भर्चुअल विधिको शिक्षणलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले भर्नाबारे बोलेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने –‘केही दिनभित्रै सूचना जारी गर्छौँ । त्यसमा सबै समेटिन्छ ’ तपाईँहरुले शैक्षिक सत्र सुरु भयो अब अभिभावकलाई विद्यालयसँग जोडिनुहोस भनेर भनिदिए भैगयो नि भन्दा उनको भनाइ थियो –‘ पहिले पहिले जस्तो भर्ना गर्ने परिस्थिति छैन । बालबालिकालाई सिकाइमा जोडनुपर्यो ।’
विश्वविद्यालयको उस्तै हाल बल्ल विद्यार्थी खोज्दै
विद्यालय शिक्षा मात्र होइन विश्वविद्यालयका लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ । कोरोनाका कारण विश्वविद्यालय क्षेत्र पनि तहसनहस छ । देशकै ठूलो विश्वविद्यालय त्रिवि कोभिड असरको ५ महिनापछि विद्यार्थी खोज्दै छ । विश्वविद्यालयले महिनौँसम्म सम्पर्क बाहिर रहँदा स्थगित परीक्षाको तयारी तथा अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै विद्यार्थीको खोजी कार्य सुरु गरेको छ । सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको कक्षाहरू सुचारु हुन थालेपछि विश्वविद्यालयले अब स्नातक तहका विद्यार्थीको खोजी कार्य सुरु गरेको हो ।
विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालले अब आफूहरूको ध्यान स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीतर्फ गएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीलाई छिटो सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक रूपमा नै आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म स्नातक तहका झण्डै ९० हजार विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी विश्वविद्यालयले दिएको छ ।
विश्वविद्यालयले गत चैत महिनादेखि स्नातक तहको वार्षिक प्रणालीमा सञ्चालित कक्षा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेका कारण हजारौँ विद्यार्थी सम्पर्क बाहिर रहेको जनाइएको छ ।
