-हरि न्यौपाने
काठमाडौँ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)मा ठूलो हलचल मच्चिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाएपछि सञ्चालकहरु अत्ताल्लिएका छन् । सोमबार केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले केन्द्रीय कार्यसम्पादन पदाधिकारीको करिब ५ घण्टा अनलाइन मिटिङ डाकेर पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए ।
केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा विद्यालय सञ्चालकहरुले कोरोना भाइरसका कारण विद्यालय ४ महिना सञ्चालन गर्न नसकेमा घरभाडा कसरी तिर्ने ? विद्यालयको साउनदेखि सञ्चालनमा आएमा वैशाखदेखिकै फि उठाउन दबाब दिने कि नदिने भन्नेबारे केन्द्रीय नेतृत्वले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
भिडियो छलफलमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले एसइई परीक्षा होम सेन्टरमा गर्नेगरी दबाब दिन, चैत्रको फि अभिभावकलाई फिर्ता दिएमा शिक्षक कर्मचारीको तलब नदिने गरी निर्णय गर्न नेतृत्वले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले खुल्लापाटीसँग भने–‘सरकारले घोषण ग-यो । अहिले लकडाउन भएकाले चुप बस्छौँ । खुलेपछि आवश्यक निर्णय हुनेछ । हामीसँग छलफल सल्लाह नै नगरी गरिएको निर्णयबारे सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
उनले निजी विद्यालयले राज्यलाई लगाएको गुन स्मरण गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीमार्फत समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । ‘निजी विद्यालयले ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका छन् । हाम्रो भनाइ दुई वर्षका लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिनुपर्छ भन्ने हो । ’
प्रधानमन्त्रीसँग हार गुहार
प्याब्सनले चैत्र महिनाको शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्याब्सनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु पेश गरेको खुल्लापाटीलाई प्राप्त पत्रमा भनिएको छ–‘ चैत्र १६ गते मन्त्रीपरिषदबाट जनसमुदायका निम्ति राहत प्याकेजको घोषणा गरी रहँदा संस्थागत विद्यालयहरुमा चैत्र महिनाको शुल्क मिनाहा गरिने कुरा प्रति प्याब्सनको गहिरो ध्यानाकर्षण भएको छ । संस्थागत विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावलीले तोके बमोजिम कम्तीमा १८० दिन कक्षा सञ्चालन हुनु पर्ने प्रावधानको तुलनामा २२० दिन भन्दा बढि पठन–पाठन पुरा गरेको र २२० दिन विधालयको कार्य दिन तोकिएकोमा २४५ दिन शिक्षक, कर्मचारीहरुले कार्य गरी शैक्षिक सत्रको सम्पूर्ण कक्षाहरुको बार्षिक परीक्षा समेत नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम चैत्र ५ गते सम्पन्न गरी सकेको, चैत्र महिनाको बाँकी दिन उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, रिजल्ट प्रकाशन गर्ने, नयाँ भर्नाको तयारी गर्ने कार्यमा उपयोग हुने गरेको र नयाँ शैक्षिक सत्रको आरम्भ सामान्यतया बैशाखको पहिलो/दोस्रो हप्ता देखि हुने अभ्यास रहि रहेको अवस्था र शिक्षा नियमावली अनुसार १२ महिनाको शुल्क संस्थागत विधालयले लिन पाउने प्रावधान रहेको साथै १२ महिनाका विद्यार्थीहरुबाट शुल्क लिएर दशैं खर्च पनि अतिरिक्त भुक्तानी गर्नु पर्ने कारणलेउक्त शुल्क मिनाहाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको हाम्रो बुझाई हुँदा हुँदै यस निजि तथा आवासीय विधालय अर्गनाइजेशन नेपालसँग कुनै पनि सुझाव संकलन तथा छलफल नगरी उक्त शुल्क मिनाहाको घोषणा गरिएको हुनालेसरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा रहेको चुनौती सामना गर्न नेपाल सरकारको सहयोगी हात संस्थागत विद्यालय तर्फ बढाउनु पर्ने हाम्रो ठम्याई रहेको निवेदन गर्न चाहन्छौँ । ’
प्याब्सनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष निर्णय पुनर्विचार गर्न तथा २ प्रतिशमा दुई वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ ।
५ घण्टासम्म चलेको बैठकमा के भयो ?
प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले चैत्र महिनाको फि बारे नेतृत्वले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । चैत्र महिनाको तलब दिनुपर्ने भएपछि फि फिर्ता गर्न नसकिने उनीहरुले जनाएका थिए । सरकारले गत चैत्र १६ गते कोरोना संकटका कारण निजी विद्यालयले लिएको शुल्कमध्ये एक महिनाको फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को सोही निर्णयलाई आधार मान्दै शिक्षा मन्त्रालयले चैत्र महिनाको शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकमा सहभागीले कारोना संकट साउन भदौसम्म पुगे विद्यार्थी सरकारीमा जाने मात्र नभई लगानी थेग्न नसकिने भन्दै केन्द्रीय समितिले ठोस योजनासाथ सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए । साथै, एसइई परीक्षा होम सेन्टर बाहेकमा सञ्चालन गर्न दिन नहुने, ई क्लास सञ्चालनका लागि केन्द्रीय समितिले ठोस कार्ययोजना बनाएर सदस्य विद्यालयलाई अघि बढाउनुपर्ने लगायतबारे दबाब दिएका थिए ।
दीपिका थापाको आपत्ति
प्याब्सन बैठकमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीपिका थापा रिमालले भने आपत्ति जनाएकी छिन् । उनले अनलाइन बैठकका क्रममा केही सदस्यले आपत्तिजनक र महिलालाई पाच्य नहुने शब्द बोलेको भन्दै बैठकमैँ आपत्ति जनाएकी हुन् । उनले बैठकमैँ गुनासो गरेपछि केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले पदाधिकारीहरुलाई सजग गराउँदै जथाभावी नबोल्न निर्देशन दिएका थिए ।
अनलाइनमा जाने निर्णय
यसैबीच प्याब्सनले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । उनले खुल्लापाटीलाई भने–‘अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय लियौँ । यसका लागि प्राविधिक पक्ष लगायतबारे थप छलफल गर्छौँ ।’
प्याब्सन आबद्ध विभिन्न विद्यालयहरुले अनलाइनमार्फत शिक्षण सिकाइ सुरु गरिसकेका छन् । प्याब्सनले कोरोना पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनेबारे पनि छिटै निर्णय गर्ने भएको छ ।
