काठमाडौँ – निजी विद्यालयका माग तथा समग्र शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनबारे कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको आजको बैठकमा समग्र शैक्षिक क्षेत्रको व्यवस्थापनबारे विषय प्रवेश भएपनि कुनै ठोस निर्णय भने नगरी टुंगिएको छ ।
आजको बैठकमा शिक्षा क्षेत्रबारे विषय प्रवेश भएपनि निर्णय नभएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले खुल्लापाटीलाई जानकारी दिनुभयो । ‘ निजीका मागसहित समग्र विषयबारे आजको बैठकमा विषयप्रवेश भएको छ । अब अर्को बैठकमा थप छलफल गर्छौँ ।’
बैठकमा मन्त्री पोखरेलले ६ ओटा विषय पेश गरेको जाकारी दिनुभयो । ‘६ ओटा विषय पेश गरेको छु । पहिलो कुरा असार १ गतेदेखिको वैकल्पिक शिक्षणलाई शैक्षिक सत्रसँग जोडने गरी विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । विद्यालयले विद्यार्थी एकिन गर्ने, शिक्षक विद्यालयसँग गाँसिने विषय, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरु घट्दै गएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन, निजीका लागि ऋण, प्राविधिक शिक्षा लगायतका विषय पेश गरेको छु ।’
शुल्कबारे के हुन्छ त ? भन्ने खुल्लापाटीको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो –‘सरकारले बनाएको मापदण्डमा आधारित भएर स्थानीय तहले नै यसबारे निर्णय लिनेछ । कार्यान्वयन गर्नेछ’
स्कुल खोल्ने सम्भावना छैन सिकाईको निरन्तरता
मन्त्री पोखरेलले तत्काल स्कुल खुल्ने सम्भावना नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । स्कुल नखुल्ने भएकाले सिकाई निरन्तरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘स्कुल खोल्ने सम्भावना छैन । सिकाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
शिक्षक कर्मचारीको तलब र घरभाडा
शिक्षक कर्मचारीको तलब र घरभाडा लगायतको व्यवस्थापन लगायतका निजी विद्यालयका गुनासा समाधानमा आफूले गम्भीर पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो –‘उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो परेको छ । बैंकबाट ऋण दिलाउने प्रयासमा छौँ । उहाँहरुले पनि ऋण मिलाइदिए हामी तलब लगायत व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नुभएको छ । मेरो पनि त्यसैमा जोड छ ।’
निजी विद्यालयले जारी शैक्षिक गतिविधि ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् नि ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो –‘अहिले कोभिडका बेला चेतावनीको कुनै अर्थ छैन । महामारीका बेलामा चेतावनी कत्तिको जायज हो ? यत्ति हो उहाँहरुका समस्यामा ध्यान आकृष्ट भएको छ । हामी कुरा गरिरहेका छौँ । कहिले निर्णय हुन्छ त ? ‘सकभर चाँडै ।’
यसअघि निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले असार २२ देखि नै भर्चुअल लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प पार्ने बताएपछि शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता गरी माग सम्बोधनको पहल गर्ने जनाएको थियो ।
यता निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनले भने माग सम्बोधनमा ले नअल्मल्याउन आग्रह गरेको छ । प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले भन्नुभयो –‘भोलि थप बुझ्छौँ । अल्मल्याइएको हो वा साँच्चै काम भैरहेको छ अनि निर्णय लिन्छौँ । ’ प्याब्सनले यसबारे थप छलपल गर्न शनिबार साँझ बैठक डाकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
