काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयका छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र नेशनल प्याब्सनसँग भर्ना तथा शुल्कबारे आज छलफल गरेको छ ।
असार ७ गते निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरु प्याब्सन र एनप्याब्सनले गत वर्षको बाँकी र शैक्षिक सत्र २०७७ को शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई अपिल गरेका थिए । तर विद्यार्थी संगठनले शुल्क नतिर्न आह्वान र शुल्क नलिन चेतावनी दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले पनि शुल्क नउठाउन निर्देश गरेपछि शिक्षक कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बैंकको ब्याजका कारण समस्यामा पर्ने भन्दै प्याब्सन र एन प्याब्सनले तालाचाबी बुझाउने चेतावनी दिएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे आज मन्त्रालयसँग छलफल भएको हो ।
छलफलमा दुवै संगठनका अध्यक्ष र महासचिव सहभागी भएका थिए । छलफलमा प्याब्सन र एन प्याब्सनका पदाधिकारीले ज्ञापन पत्र पेश गर्दै शुल्कबारे ठोस निर्णय दिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए । छलफलबारे एन प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले खुल्लापाटीसँग भने –‘ सामान्य छलफल भयो । पर्सि राय पेश गर्ने गरी फेरि बैठक हुनेछ ।’
कुनै निष्कर्ष निकालिने भयो त ? उनले भने–‘ दुई पक्षले त के निष्कर्ष निस्केला र अभिभावक, शिक्षकसंगठनहरु सँग पनि उहाँहरु बस्नुहुन्छ होला । हामी पनि हाम्रा राय पेश गर्छौँ अनि निष्कर्ष निस्केला ।’ उनले बताए ।
छलफलमा के भयो भन्ने खुल्लापाटीको प्रश्नमा प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले भने – ‘हामीले अभिभावकसँग शुल्क लिएर शिक्षक कर्मचारीको तलब लगायत व्यवस्थापन गर्न खोज्दा रोकिदिनुभयो । अब तपाईँहरु नै शुल्क कति लिने र कहिले देखि स्कुल लगाउने तोकिदिनुहोस् भन्यौँ । उहाँहरुले डाटावेश गरेर मंगलबार छलफल गरौँ भन्नुभयो ।’
उनले आगामी असार १९ गतेसम्म शुल्कका विषयमा मन्त्रालयको निर्णय दिन आग्रह गरेको बताए । शिक्षा मन्त्रालय पनि खर्च व्यवस्थापनका लागि शुल्क उठाउन दिने मनस्थितिमा रहेको तर के कसरी दिने भन्नेबारे भने अन्यौलमा रहेको घिमिरेले बताए ।
‘मासिक शुल्क उठाउन दिने मनस्थितिमा उहाँहरु रहेको देखिन्छ तर हामीलाई नै के कति विद्यालयमा तिर्न सकिने वा के कतिमा तिर्न नसक्ने अनि तिर्न नसक्ने अभिभावकलाई कुन विधिबाट सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे धारणा बनाउनुस् भन्नुभयो । हामीले तिर्न नसक्नेलाई दबाब नदिने तर तिर्न सक्ने र गतवर्षको बक्यौता असुल्न सहयोगको वातावरण बनाइदिन आग्रह ग-यौँ ।’ उनले थप स्पष्ट पारे ।
निजी विद्यालयका संगठनले असार १९ भित्र निर्णय नभए वा सरकारले शुल्क विषयमा निर्णय नगरेमा असार २२ गतेबाट अनलाईन कक्षा तथा भर्चुअल कक्षा बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
हेर्नुहोस् दुवै संगठनले मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र :