जेठ अन्तिमसम्म एसइई सञ्चालन गर्न सकिन्छ : मन्त्री रावल (भिडियोसहित)

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण नदेखिएकाले अहिलेकै स्थिति बैशाख अन्त्यसम्म रहेमा जेठ अन्तिमसम्म एसइइ लगायतका परीक्षा संचालन गर्न सकिने जानकारी दिएका छन् । विद्यार्थीबीच दूरी कायम गरेर कक्षा संचालन गर्न सकिने उनले बताए ।

मन्त्री रावलले भने, ‘अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोभिड १९ को संक्रमण भेटिएको छैन । यसमा हामी भाग्यमानी नै सम्झिन्छौं । बैशाख अन्तिमसम्म अहिलेकै अबस्था रहे जेठमा परीक्षा लिन सक्ने अवस्थामा रहन्छौं ।’

शिक्षा पत्रकार समूहले कोरोना प्रभाव र कर्णाली शिक्षा व्यवस्थापनका लागि गरेको तयारीबारे गरिएको भर्चुअल प्रेसमिटमा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सामाजिक विकास मन्त्री रावलले क्लस्टर–क्लस्टर छुट्याएर परीक्षा लिन सकिने र त्यही अनुसार गर्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिइएको पनि बताए ।

अर्काे विकल्पका रुपमा मुख्य विषयहरु गणित, अंग्रेजी र विज्ञानको मात्र पनि परीक्षा दिन सकिने सुझाव आफूहरुले दिएको उनले बताए । कक्षा संचालन र परीक्षाको क्लस्टर भौगोलिक तथा कोरोना प्रभावित क्षेत्रका आधारमा छुट्याउन सकिने मन्त्री रावलको भनाइ थियो । ‘कतै कोरोना संक्रमण देखिई हालेमा त्यस क्षेत्रलाई लक गरेर पालिकास्तरीय क्लस्टर छुट्याउन सकिन्छ,’ उनले भने । कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार २ सय ९९ जना विद्यार्थी एसइइ परीक्षाको तयारीमा छन् ।

कर्णाली प्रदेशका अति दुर्गम हिमाली जिल्लाहरुमा फागुनबाटै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । कोरोना प्रभाव नपर्दै ती जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पु¥याईसकिए पनि पठनपाठन हुनसकेको छैन । प्रदेशका झण्डै ३ हजार ३ सय विद्यालयमा करिब ५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कोरोना महामारीका कारण प्रदेशभरी पठनपाठन पनि सोही क्लस्टरका आधारमा अघि बढाईने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शिक्षा समूहमार्फत् काम गरिरहेको मन्त्री रावल बताउँछन् । उनले शिक्षाका लागि पूर्व तयारी र प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित बृहत् योजना बनाईएको उल्लेख गर्दै भने, एक सातादेखि एसईई परिक्षा तयारीमा बसेका विद्यार्थीका लागि रेडियोबाट पठनपाठन सुरु गरिएको छ । अरु भर्चुअल कक्षा पनि थाल्ने तयारी गर्दैछौ । रेडियो नसुनिने र इन्टरनेटको पुहँच नभएका ठाउँमा प्रिन्ट सामग्री पठाइनेछ ।’

एक अर्को प्रसंगमा मन्त्री रावलले कर्णाली प्रदेशले बहुप्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै यसका लागि पाठ्यक्रम निर्माण टिम गठन गरेर काम गरिररहेको जनाए । ‘बहुप्राविधिक केन्द्र चलाएर सीपयुक्त जनशक्ति गरौं । प्राविधिक शिक्षाका नाममा खुद्रा खर्च र बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन नगरौं भन्ने हाम्रो नीति हो,’ उनले भने ।

एउटै बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्नका लागि बजेट छुट्याउन केन्द्रीय सरकारलाई सुझाब दिइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले आउँदो बर्षदेखि नै बहुप्राविधिक शिक्षा सुरु गर्ने तयारी गरिएको जनाए । ‘प्राविधिक शिक्षाका नाममा अहिले १२ करोड बजेट आउँछ । त्यसरी बजेट नछरौ । गुणस्तरीय, सीपमुलक र व्यवहारिक शिक्षा दिउँ भन्ने प्रदेश सरकारको प्रस्ताव छ’ उनले भने ।

कर्णाली प्रदेशले गतबर्ष प्रस्तुत गरेकै शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । नीति उत्कृष्ट भए पनि विविध कारणले काम प्रगति हुन नसकेकाले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि त्यसलाई समेटिने मन्त्री रावलले जनाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षकलाई अनिवार्य सेवाकालीन तालिम दिने नीति ल्याउँदैछ । शिक्षा सेवा आयोग वा अन्य प्रक्रियाबाट छानिएकाशिक्षकलाई सूचना प्रविधि र शिक्षण सीपबारे तालिम दिएर मात्र विद्यालय पठाउने योजना रहेको उनी बताउँछन् ।

भर्चुअल प्रेसमिटमा काठमाण्डौ, प्रदेश ५ र कर्णालीका २४ जनाभन्दा धेरै पत्रकारहरु सहभागी थिए जसको खुल्लापाटी डट कमले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो ।