-गिरिराजमणि पोखरेल
मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
कोरोना संक्रमणले विश्व आतंकित बनाइरहेको अवस्थामा अहिले नै विद्यालय खुला गर्ने अवस्था छैन । भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने भएकाले लकडाउन खुकुलो भएलगत्तै अनलाइनमार्फत कक्षा १–९ को परीक्षाफल प्रकाशित गर्न म विद्यालयलाई आग्रह गर्छु । अनलाइन, एफएम वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा भीडभाड नहुने गरी भर्ना लिने तयारी गरेका छौं ।
म विद्यालय सञ्चालकलाई यो भन्न चाहन्छु कि अहिले नै शिक्षाक्षेत्र खतम हुन थाल्यो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । केही बिग्रिएको छैन । हामीले २ सय २० दिन पढाउने गरेका थियौं, त्यसलाई घटाएर सबै किसिमको बिदा कटौती गरी पठनपाठन गर्ने तयारी गर्नु आवश्यक छ । महत्वपूर्णबाहेकका बिदा कटौती गरी पढाउँदा भदौबाट पठनपाठन शुरू गरे मात्र पनि पाठ्यक्रम पूरा हुन सक्छ जस्तो लाग्छ ।
यो दायित्व प्रदेश सरकारको हो । अब प्रदेश सरकारले कसरी पठनपाठन सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी छ । विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा गइसकेपछि स्थानीय तहले भौतिक दूरी नगर्ने गरी पठनपाठन गर्ने माध्यम सोच्नुपर्छ ।
केन्द्रीय सरकारले त पाठ्यक्रम बनाउने मात्र हो, कसरी पढाउने भन्ने विषय स्थानीय र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो । हामी योजना बनाउँछौं त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो ।
लकडाउन खुले पनि विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्था हँुदैन । अनलाइन, स्थानीय एफएम, टेलिभिजनको माध्यमबाट पढाउने विषयमा तत्काल योजना बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षकलाई अनलाइनबाट पढाउन तयारी गर्नुपर्छ, सबै विद्यालयमा इन्टरनेट छ कि छैन अध्ययन गर्नुपर्छ । इन्टरनेटको पहुँच नभएका विद्यालयमा एफएम वा टेलिभिजनमार्फत पढाइ शुरू गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकांश विषयको अनलाइन कोर्स तयारी गरिसकेको छ । बाँकी रहेका विषयमा तयारी भइरहेको छ ।
मैले सबै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा गरिसकेको छु । उहाँहरूले सोहीअनुसार तयारी गरिरहनुभएको होला । अब कुरा रह्यो एसईई, कक्षा १२ र ११ को परीक्षा, त्यो परीक्षाको विषयमा मैले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई स्पष्टरूपमा निर्देशन दिइसकेको छु ।
लकडाउन खुलेपछि जेठमा परीक्षा गर्न सम्भव भए नभएको विषयमा र अन्य उपाय अवलम्बन गर्न बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले दिएको सुझावका आधारमा परीक्षाको मिति तय होला । होम सेन्टरबाट परीक्षा लिन सक्ने अवस्था छैन । घर वा डेरा पायक पर्ने विद्यालयमा सेन्टर कायम गर्ने विषयमा विश्व नै संकटमा परेको अवस्थामा विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने भन्दा पनि जनताको स्वास्थ्यको चिन्ता गर्नु सरकारले उचित ठानेको छ ।
कतिपय निजी विद्यालयले अनलाइनमार्फत पठनपाठन शुरू गरिसकेका छन् । सरकारी विद्यालयमा कसरी पठाउने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्छ । अब प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका विद्यार्थीलाई कसरी पठनपाठन गराउने भन्ने विषयमा बोध हुनु आवश्यक छ । करिब १–१ करोड रुपियाँको विपद्कोषको रकम शिक्षामा खर्च गर्नु उचित हुन्छ भन्ने सल्लाह मैले दिएको छु ।
वास्तवमा सरकारले अनलाइन र दूरशिक्षाको माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने विषय वर्षौंबाट शुरू गरेको थियो । त्यस बेला प्रयोगमा आएको विषय स्थगित भएकोमा हामीलाई दुःख लागेको छ । अब अनलाइन र दूरशिक्षाको माध्यमबाट पढाउनुको विकल्प म देख्दिनँ । किनभने अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा अनलाइन शिक्षा अनिवार्य छ । अबकोे बजेट त्यही विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौं ।
हामीले लकडाउनलगत्तै नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा लेखनाथ शर्माको संयोजकत्वमा अनलाइनबाट अध्यापन गराउने विषयमा समिति बनाएका थियांै । त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई आधार बनाएर काम शुरू गरिसकेका छौं ।
विद्यालय तहमा कसरी पठनपाठन गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षा विकास तथा मावनस्रोत केन्द्रका महानिर्देशक डा। तुल्सी थपलियाको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएर काम शुरू गरिसकेका छौं ।
उच्च शिक्षासहित करिब ९० लाख विद्यार्थीको भविष्यको विषयमा सरकार गम्भीर भएर सोचेको छ । म फेरि यो दोहो¥याउन चाहन्छु कि तत्काल फेस टु फेस गरी पढाउने अवस्था आउन गाह्रो छ । भौतिक दूरी कायम राख्न अझै केही महिना लाग्न सक्छ ।
त्यसैले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी पठनपाठन गराउन जरुरी छ । म सबैलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब नयाँ युगअनुसारको पढाइ शुरू गरौं । सरकारको आह्वानअनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले यो विषयमा तयारी गरौं ।
मन्त्री पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रका ईश्वरराज ढकालसँग गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित
