काठमाडौँ – निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल, नेशनल प्याब्सनले देशभरका निजी विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन थालेका छन् ।
दुवै संगठनका अध्यक्षले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी साउन एक गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने तथा शिक्षक कर्मचलाईलाई बेतलबी बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् । दुवै संगठनका अध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘ आर्थिक तथा व्यवसायिक संकट आइपरेकोले अनिश्चिताबीच विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरु खोलि गतिविधि सञ्चालन गर्नु भन्दा कार्यालय बन्द गरि बस्नु नै उचित विकल्प हो ।’ शिक्षा मन्त्रालयमा गत २१ गते भएको भद्र सहमतिबाट निकास नआएको र थप अन्यौल बढ्दै गएकाले विद्यालय बन्द गर्नुपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्याब्सन एनप्याब्सन आबद्ध देशभर करिब १० हजार बढी विद्यालयमा २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । ३० लाख बढी विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । लकडाउन (बन्दाबन्दी) का कारण गत चैत्र ११ गतेदेखि प्रशासनिक लगायतका काम ठप्प छन् । कतिपय विद्यालयले गतवर्षको नतिजा सार्वजनिक गर्न पाएका छैनन भने कतिपयले नतिजा प्रकाशन गरी अनलाइन, अफलाइन, भर्चुअल लगायतका विधिबाट अध्यापन गराउँदै आएका छन् ।
ती सबै कक्षा बन्द गरी देशभरका विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलनमा होमिएका हुन् । शिक्षक कर्मचारीको तलब, घरभाडा, लगायतका प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै यसअघि नै दुवै संगठनका अध्यक्षले गत असार ७ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी अभिभावकलाई शुल्क तिर्न अपिल गरेपनि ८ गते शिक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन रोक लगाएको थियो । त्यसपछि १४ गते दुवै संस्थाले १९ गतेभित्र आफूहरुका माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए तर २१ गते मन्त्रालयमा सरोकारवालाहरुसहितको छलफलपछि मत्थर भएको थियो ।
आज विज्ञप्ति जारी गरेर प्याब्सनले विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘ नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र महिनामा घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा निजी विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्क छुट गर्नुपर्ने कुरालाई समेत हृदयंगम गरि लकडाउनको कठिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सानले संयुक्त रुपमा आषाढ ७ गते अपिल जारी गर्दै यस शैक्षिक सत्रमा ११ महिनाको मात्र मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने, सेवा उपलब्ध नगराएको शीर्षकमा लकडाउन अवधिभर शुल्क तिर्नु नपर्ने, विद्यालयहरुले नियमित अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने भनि नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरु लगायत आम अभिभावकहरुलाई सम्बोधन गरि सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरेकोमा हाम्रो विनम्रता, संवेदनशीलता तथा विद्यालय शिक्षाको लगभग ३० प्रतिशत भाग ओगट्ने निजी क्षेत्रको योगदान र महत्वलाई वास्ता नै नगरी शिक्षा मन्त्रालयबाट आषाढ ८ गते हाम्रो अपिलको भावना विपरीत हुने गरि प्रेस विज्ञप्ति जारी भएकोमा हामी मर्माहत भएका छौँ ।’
विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिए पश्चात मात्र विद्यालयका प्रशासन खुल्ला हुने तथा विद्यालय सूचारु भई आम्दानी सुनिश्चित भए पश्चातमात्र वैशाखयताको शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब लगायत अन्य सबै प्रकारका दायित्वहरु भुक्तानी गरिने उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :
