काठमाडौँ– निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन आगामी मंसिरमा गर्ने भएको छ । मंसिर १४ र १५ गते अर्थात अर्थात नोभेम्बर २९ र ३० तारिखका दिन काठमाडौँको होटेल हायातमा सम्मेलन हुन लागेको आयोजक प्याब्सनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो ।
सम्मेलनमा विद्यालयको स्तरोन्नति, कक्षाकोठा सुधार, शैक्षिक नेतृत्वको विकासका साथै शिक्षक विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे छलफल हुने प्याब्सने केन्द्रीय महासचिव एवं नेक्सस इन्टरनेशनल एकेडेमीका प्रााचार्य आरबी कटुवालले जानकारी दिनुभयो । ‘प्याब्सनले यो तेस्रोपटक अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन गर्न लागेको हो ।
नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तथा विकसित देशका अनुभव समेतका आधारमा शिक्षण संस्थाका साथै शिक्षक विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि लगायत तय गर्न यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ ।’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सम्मेलनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसमेत सहभागी गराइने भएकाले सम्मेलन नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा सुधारका लागि कोशेढुंगाको भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘निजी संस्थाको छाता संगठनको आयोजनामा हुँदै गर्दा सामुदायिक विद्यालयलाई पनि समेटेर प्राइभेट सरकारी सबैलाई सम्मेलनले सिकाईलगायतमा भूमिका खेलोस् भन्ने हेतु हाम्रो हो ।’ उहाँको भनाई छ । ‘ सामुदायिक विद्यालय पनि समेटदै गर्दा वास्तवमा निजी विद्यालयले आफू मात्र हेर्छन भन्ने भ्रम चिर्दै समग्र शैक्षिक प्रणालीमा ध्यान दिन्छन् भन्ने पनि यसले पुष्टि गर्नेछ ।’ उहाँको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा शैक्षिक क्षेत्रमा विश्वका अग्रणी देश फिनल्याण्ड, बेलायतबाट कार्यपत्र प्रस्तुतीका साथै ती देशमा प्रयोग गरिएका मोडल लगायतबारे अनुभव तथा कार्यपत्रहरु पनि प्रस्तुत हुने भएका छन् । साथै हालसम्म भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, भियतनाम, बंगलादेश लगायतका देशबाट सहभागिता सुनिश्चित भएको प्याब्सन महासचिव कटुवालले स्पष्ट पार्नुभयो । सम्मेलन ब्रिटिस काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने छन ।
सम्मेलनमा शैक्षिक बहससँगै नीतिगत र विद्यालय सुधारका प्रभावकारी उपायबारे पनि छलफल हुने भएको छ । नेपालबाट बाहिरिने विद्यार्थी रोक्न र नेपालमा विदेशी विद्यार्थीलाई पनि अध्ययन गर्ने वातावरण तय गर्न सम्मेलनले मूलभूतरुपमा कार्य गर्ने आयोजकले जनाएको छ । दुई दिनसम्म चल्ले सम्मेलनमा १२ बढी कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने भएको छ ।