काठमाडौँ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) ले शिक्षाक्षेत्रबारे विभिन्न १३ बुँदामा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष डिके ढुंगानाको नेतृत्वमा चयन भएको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न विषयबारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
प्याब्सनले निजी विद्यालयको लगानी, छात्रवृत्ति, कर, मर्ज लगायतका विविध विषयबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक सँगै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमितिले महाधिवेशनको म्याण्डेट अनुरुप आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै विना तयारी विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा फलदायी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा हस्तान्तरण गर्न हतार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘बिना तयारी १२ कक्षासम्म पालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा फलदायी भएको छैन । एउटा पालिका र अर्को पालिकाबीच समन्वय नहुँदा परीक्षा र कक्षा सञ्चालानमा समस्या भयो । विद्यार्थी र अभिभावक समस्यामा परेका छन् ।’
पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले लगानीको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै पूर्ण स्वायत्तता पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘निजी विद्यालयले पूर्ण स्वायत्तता पाउनुपर्छ । सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा पाठ्यक्रम एवं अनुगमनबाहेक सञ्चालनमा पूर्ण स्वायत्तता हुनुपर्छ । एउटै किताब, एउटै ड्रेस, एउटै रंग एउटै झोला भएर हुँदैन । अलग ढंगले परिचालित हुन पाउनुपर्छ । सरकारले नियमन मात्र गर्ने हो ।’
हातेमालो गरेर अघि बढन तयार
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ढुंगानाले सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो । सरकारको निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको पनि बताउनुभयो । प्याब्सनले कोभिड–१९ लगायत प्राकृतिक प्रकोपको कारण क्षति भएका विद्यालयलाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र दिँदै आएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति निजी विद्यालयबाट अध्ययन गरेको विद्यार्थीलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले तय गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण , गोष्ठी, सेमिनार र पाठ्यक्रम निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यमा प्याब्सनको अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने, निजी तथा सहकारी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालय सरह सम्पूर्ण सुविधा र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयको कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने लगायतका विषयमा प्याब्सनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा ढुंगानाले प्याब्सनको मुख्य एजेन्डा अब कक्षाकोठा सुधार गर्ने, वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनलाई अझै व्यवस्थित गर्ने गरी शिक्षामा सुधारमा लाग्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय भाषामा पढाउन समस्या
प्याब्सनले स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको स्थानीय पाठ्यक्रमको भाषा प्रयोग गर्ने विषयमा आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बोलिने भाषालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी अनिवार्य गराएपछि त्यसको विरोध जनाएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आधारभूत तहमा अनिवार्य रूपमा नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम तयार गरी विद्यालयमा पठनपाठन गर्न उर्दी जारी गरिसकेको छ । सबै भाषाभाषी बस्ने स्थानीय तहमा भाषागत बाहुल्यता रहेको भन्दै भाषाकक्षा अनिवार्य गर्न थालेकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको अंग्रेजी भाषा र मातृ भाषाको रूपमा नेपाली भाषामा पढाउँदा कुनै समस्या नहुने बताउँदै साना विद्यार्थीलाई भाषाको पाठ्यक्रम तयारी गरी थप बोझ दिएको बताउनुभयो । प्याब्सनको चैत ९ र १० गते सम्पन्न १५औं महाअधिवेशनपछि पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले नयाँ कार्यसमितिले समग्र शैक्षिक, प्राज्ञिक र शिक्षकको तलब सुविधालगायत हकहितका लागि नयाँ योजनासहित अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘ अघिल्ला कार्यसमितिका राम्रा कार्यहरुलाई अघि बढाउँदै समग्र प्याब्सन र प्याब्सनिष्टहरुको मात्र हित नभई निजी विद्यालयप्रति आशा भरोसा दिलाउनुहुने अभिभावक, शिक्षकशिक्षिका लगायत सबैको हकहित हुनेगरी अघि बढने छौँ । हाम्रा शैक्षिक उन्नयनको विषयमा सरकारले पनि सहयोग समन्वय गर्नुपर्छ ।’ प्याब्सनले आगामी तीन वर्ष शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुने निर्णय गरेकाले अबको तीन वर्ष कक्षा कोठा सुधार, शिक्षकको तालिम लगायतका कार्य गरिने बताउनुभयो । प्याब्सनको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले डिके ढुंगानाको अध्यक्षतामा ८९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
