काठमाडौँ- सरकारले सिट क्षमताभन्दा मात्रै यात्रु राख्न पाउने व्यवस्था गरिँदा तोकिएको ५० प्रतिशत बढी भाडादरको व्यवस्था खारेज गरेको छ । अबदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा चैत ११ गतेअघिको भाडा लागू हुने भएको छ।
सार्वजनिक सवारीमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले असोज २६ र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्रीले आफूले पाउने दशैं खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न सचिवहरुले सरुवा गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
