काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २ सय ८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले २० वर्षमा एक हजार १ सय ९५ वटा सिफारिसहरूको आधारमा यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सिफारिस ९ सय ४० र सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित २ सय ५५ वटा सिफारिसहरु समावेश छन ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले यसले भविष्यका अनुसन्धानलाई टेवा दिने विश्वास व्यक्त गरे । सिफारिस गरिएका उजूरीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित छन । प्रतिवेदमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसहरूमा ११ वटा निकायहरूको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा पहिचान गरिएको छ । तिनमा सुरक्षाकर्मीको संयुक्त फौज, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती सरकारी निकाय, तत्कालीन नेकपा माओवादी, प्रतिकार समूह लगायत छन् ।
आयोगले सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रहरू तथा आयोगबाट समेत निरन्तर प्रयास हुँदा पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा नभएको जनाएको छ । पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांशतः मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले पीडितको पूर्ण न्याय प्राप्तिको अधिकार संकुचन भएको र दण्डहीनताले बढावा पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका सिफारिसहरूमध्ये १ सय ६३ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ४ सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । बाँकी ५ सय ८७ वटा सिफारिसहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । आयोगले सार्वजनिक गरेको ७८ सय २८ पेज लामो प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका एक हजार एक सय ९५ वटै घटनाको विवरण राखिएको छ ।
