काठमाडौँ – उच्च अदालत सुर्खेतले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकालाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । गुराँस गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सामुदायिक स्कुलका शिक्षकका छोराछोरीहरु निजी स्कुलमा पढाउन नपाउने निर्णय गरि केही शिक्षकहरुलाइ जरिवाना नै तोकि आदेश गरेपछि कारबाहीमा परेका शिक्षकहरुले मंगलबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटउपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले आज कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । गुराँस गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन बन्देज लगाउँदै पढाउने शिक्षकलाई जनही १० हजारका दरले कारबाही गरेको थियो ।
गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारी र शिक्षक र जनप्रतिनिधिले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गतवर्ष गरेको थियो ।
यसवर्ष उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दै बोर्डिङ स्कुलमा छोराछोरी पढाएका सरकारी शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजार जरिवाना गरिएपछि गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासंघ दैलेखका सहसचिव तथा कृष्ण माविका शिक्षक समेत रहेका पदमबहादुर नेपाली लगायत ६ जना शिक्षकहरुले निर्णय खारेजीको माग गर्दै सुर्खेत उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मुद्धामा आज भएको सुनुवाईमा शिक्षकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमध्वज शाहीले बहस गरेका थिए । बहसपछि अदालतले १५ दिनभित्र कागजात पेश गर्न निर्देश गरेको हो ।
र, यो पनि पढ्नुहोस :
निजी विद्यालयमा पढाएवापत सरकारी शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई १० हजार जरिवाना
निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएको भन्दै सरकारी विद्यालयका शिक्षकमाथि कारबाही
