काठमाडौं-विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा शुल्क नतिर्ने अडान राखेका अभिभावकले अबदेखि शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्ना छोरोछोरीले नियमितरुपमा कक्षामा सहभागी गराए पनि शिक्षा मन्त्रालयलको निर्देशन भन्दै शुल्क तिर्न अटेर गरेका थिए ।
अभिभावकले शुल्क नतिरेका कारण अधिकांश विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । ६ महिनादेखि घरभाडासमेत तिर्न नसकेका केही विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केही साना विद्यालयले त अहिलेको अवस्थामा अनलाइन कक्षासमेत लिन नसकेको भन्दै विद्यालय नै बन्द गरेका छन् ।
केही दिनपछि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
शुल्क लिन पाउने भएपछि शुल्क उठाउन नसकेर बन्द भएका विद्यालय पुनः खुल्ने र शिक्षक कर्मचारीले तलब पाउने सम्भावना बढेको छ ।
लामो समयदेखि प्याब्सन र एनप्याब्सन आबद्ध निजी शिक्षण संस्थाले मासिक शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । मागको सुनुवाइ गर्न नसकेको मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा निर्देशिका जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
कति शुल्क उठाउने भन्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्नेछ । मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी शुल्क नलिने निर्णय गरेको थियो । कानुनतः शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय निकायको हो । निर्देशिका जारी भएपछि सबै निजी विद्यालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरी मासिक शुल्क लिन पाउनेछन् ।
मन्त्रालयले गोप्यरुपमा तयार गरेको निर्देशिका लागू भएलगत्तै पढाइ शुरु गर्नुपर्नेछ । यो निर्देशिका लागू भएपछि सरकारी र निजी विद्यालयले पढाइ शुरु गर्नेछन् ।
मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षालाई चालू शैक्षिक सत्रका लागि मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै निर्देशिका निर्माण गरेको हो । ६ महिनादेखि विद्यालय तहको पठनपाठन ठप्प भएपछि सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिन निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो ।
कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विद्यालयको सिकाइ प्रणाली अवरुद्ध रहेको साथै यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहन सक्ने अवस्थामा सिकाइ प्रणालीलाई सुचारु राख्नुपर्ने भएकाले निर्देशिका तयार गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए । आजको समाचार पत्रमा खबर छ ।
