काठमाडौँ – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको चार दिनपछि एक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अनलाइन लगायतका कक्षा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका प्याब्सन एनप्याब्सनका कार्यकलापबारे चार दिनपछि ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले स्थगित वैकल्पिक सिकाइलाई पुनः निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘निजी लगानीका विद्यालयले सञ्चालन गरिरहेका सिकाइ सहजीकरण अन्र्तगतको अनलाईन सिकाइ कार्यक्रम स्थगित गरिएको र यसबारे जनमानसमा उत्पन्न भएको चासोका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयको माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको भन्दै वैकल्पिक सिकाइका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेकोे हो । शिक्षक कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बैंकको व्याज, किस्ता लगायतका मागबारे सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले साउन १ गतदेखि शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई बेतलवी विदा दिँदै वैकल्पिक सिकाइका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।
यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयमा उत्पन्न समस्याका विषयमा मन्त्रालय सबै सरोकारवालाहरुसँग परामर्शगरी प्राप्त राय सुझाबका आधारमा समस्याको ठोस निरुपणका लागि प्रयत्नशील रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मौद्रिक नीतिले शिक्षा लगायतका व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र व्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानीको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले तत्काल वैकल्पिक सिकाइका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरेको हो ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :
