निजीका माग सम्बोधन हुने गरी पठाएको छु : शिक्षा प्रवक्ता शर्मा

काठमाडौँ – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले निजी विद्यालयका माग समाधान गर्ने गरी आफूले टिपोट गरेर पठाएको जानकारी दिनुभएको छ । खुल्लापाटी डट कमसँग प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो –‘सबै पक्षको हित हुनेगरी मैँले उहाँहरुले जे जे भन्नुभएको छ, त्यही त्यही टिपोट गरेर मन्त्रीज्यूकोमा पठाएको छु । सकारात्मक हुने लागेको छ । यसबारे सिसिएमसी हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ ।’

निजी विद्यालयको छाता संगठनहरु निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र एनप्याब्सनका मागबारे मन्त्रालय गम्भीर रहेको र यथाशक्य निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

शिक्षक कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्न, घरभाडा , बैक र बित्तिय संस्थाको ऋण व्यवस्थापनका लागि सहुलियत ऋण लगायतका मागराखी प्याब्सन र एनप्याब्सनले आग्रह गरेपनि सुनुवाई नभएपछि दुवै संगठनले अनलाइन कक्षासमेत ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए । चेतावनीपछि तीन चरणको वार्ता भएको थियो भने मन्त्रालयले शिक्षक, अभिभावकका संगठन पनि राखेर छलफल गरी सबैको गुनासा टिपोट गरेको थियो ।

छलफलपछि मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको गाँठो उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड – १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत् फुकाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको छ । उक्त प्रस्ताव सिसीएमसी हुँदै मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ । प्रस्तावमा के छ भन्नेबारे उनले प्रवक्ता शर्माले खुलाउन चाहनुभएन । उहाँले भन्नुभयो– ‘सिसीएमीको बैठक कुर्नुस् न ।’

सकारात्मक निर्णय नभए साउनदेखि ठप्प : प्याब्सन अध्यक्ष पुरी

यसैबीच प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयका मागबारे सरकारले यथाशक्य सकारात्मक निर्णय नगरे साउन १ गतेदेखि अनलाइन, अफलाइन, भर्चुअल लगायतका सबै कक्षा ठप्प पारी आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प नभएको भनाई दोहोर्याउनुभएको छ ।

खुल्लापाटीसँग पुरीले भन्नुभयो –‘सरकारको निर्णयको पखाईमा छौँ । घोषित आन्दोलन स्थगित मात्र हो । माग पूरा नभए बन्द गरिनेछ ।’ यसअघि असार २२ गते देखि अनलाईन कक्षा बन्द गर्ने र आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका निजी विद्यालय संगठनले मन्त्रालयको आग्रहमा आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

त्यसपछि यस महिनाभर पर्ख र हेरको अवस्थामा निजी विद्यालय पुगेका हुन् भने शिक्षा मन्त्रालयले पनि यसै महिनाभित्र निर्णय भैसक्ने जनाएको छ ।

र, यो पनि पढ्नुहोस् :

किन फिर्ता लिए प्याब्सन, एनप्याब्सनले आन्दोलनका कार्यक्रम ?