काठमाडौँ – अर्थक्षेत्रका विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको आकार घटाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । खतिवडाले संघीय संसदमा आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ५८ अर्बले कम हो । चालु आर्थिक वर्षका १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट अर्थमन्त्री खतिवडाले नै ल्याएका थिए । कोरोना महामारीबीच ल्याइएको बजेटमा खाश विशेषता के छन् त ? हामीले बजेटभित्रका विशेषता यहाँ राखेका छौँ ।
भत्ता खारेजी
कोरोनाविरुद्ध लडाईमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका बाहेक सबैको भत्ता साउन १ गतेबाट खारेज गरिने घोषणा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बैठक भत्ता, खाजा भत्ता, सेमिनार भत्ताका साथै इन्धन खर्च बापत पाइने अतिरिक्त रकम खारेज गरिएको छ ।यसैगरी प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता पनि कटौती भएको छ । भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर, नयाँ सवारी खरिदमालगायतमा पनि उल्लेख्य बजेट कटौती गरिएको छ ।
कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम
सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर्मचारीको प्रोत्साहन रकममा वृद्धि गरिएको जानकारी दिए पनि रकममा भएको बढोत्तरीबारे स्पष्ट पारेनन् ।
उनले सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई शिक्षा र आवासका निम्ति सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने बताउँदै कर्मचारीलाई रु एक लाखको कोभिड बीमाको प्रावधान बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न असामान्य अवस्थामा सार्वजनिक भएको आगामी आवको बजेटमा परिस्थितिजन्य प्राथमिकता र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमलाई रकम विनियोजन गरिएको छ भने पर्याप्त स्रोत जुट्ने स्थिति नरहेकाले तलबभत्तालगायत सुविधा वृद्धिको व्यवस्था यो वर्ष हुन नसकेको हो ।
सबै सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमा गरिदिने, निजी घर बनाउन सहुलियत कर्जा
सरकारले अस्थायी र करार लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा निःशुल्क गरिदिने भएको छ ।
परिवारकै बीमा गर्ने हो भने एक लाख रुपैयाँको लागि ६ सय रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँको लागि तीन सय रुपैयाँ रकम तिर्नु पर्नेछ ।
बीमाको अवधि एक वर्ष हुनेछ । बीमा गरेका कसैलाई १५ दिनपछि कोरोना (पीसीआर परीक्षण) पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा एक लाखको गरे एक लाख र ५० हजारको गरे ५० हजार रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी हुनेछ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र उनीहरुका सन्ततीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।
सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सबै अस्थायी र करार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम निरन्तरता
‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । तर, अघिल्ला वर्षको तुलनामा बजेट भने घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि भने ६ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कम हो ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको हो । पछि नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाममा बजेट विनियोजन गरिँदै आइएको छ ।
३ वर्षमा खर र फुसका छाना विस्थापित गर्ने
सरकारले आउँदो ३ वर्षमा खर र फुसका छाना विस्थापित गर्ने भएको छ । यसको लागि आउँदो वर्ष १ लाख सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने र यसको लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम यथावत रहेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण हुने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न २७२ वटा स्थानीय तहमा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने जानकारी दिए । सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ श्ययाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने नीतिअनुरुप ती स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र अस्पताल निर्माण गर्न रु १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था शुरुआत आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउने
सरकारले आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउने भएको छ ।अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउन आवश्यक बजेटको घोषणा गरिएको जानकारी दिए। सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्येष्ठ र बालबालिकालाई मुटुको निःशुल्क उपचार
ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुको निःशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु चार अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रीय अस्पतालबाट गरीब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आपत्कालीन सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजीलगायत जटिल रोगको अध्ययनअध्ययापन गर्नका लागि तथा तालीमसहितको विशिष्ट सेवा प्रदान गर्न मेडिकल सुपरस्टाबिलिटी केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
औषधिको कच्चा पर्दाथको मुल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने
सरकारले औषधिको कच्चा पर्दाथको मुल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन औषधिको कच्चा पर्दाको मुल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने बताए ।