नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धका दरार

–प्रा. डा. गोविन्दमानसिंह कार्की ( प्रमुख–इतिहास विभाग, त्रिचन्द्र क्याम्पस)

नेपाल र भारत छिमेकी एउटै भूगोल परिवेशमा छौँ । हाम्रो सीमा धेरै समयदेखि खुल्ला छ । भारत स्वायत्त खुल्ला भएपछि पनि सीमा खुल्ला भएको अहिलेसम्म हो । सीमाकै कारण हाम्रो दुई देशको सम्बन्धमा उतारचढाव आएको छ । करिब ६०० हेक्टर क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ । दुई देशबीच समस्या समाधानबारे पटक पटक भएका पनि छन् । १९७१ मा सीमा समस्याबारे वार्ताको पहल भए पनि मूर्त रुप लिन सकेको थिएन ।

सुस्ता र कालापानीबारे केही नबोल्ने भारतीय रणनीति देखिन्छ । भारतले ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भैसकेको भनेपनि कालापानी लिपुलेक विवाद सबैभन्दा ठूलो जमिनको विवाद हो त्यो । जहाँ ३५ हजार हेक्टर जमिन मिचिएको छ । यता सुस्तामा १४ हजार हेक्टर मिचिएको छ ।

भारतले १९६२ मा चीनसँगको युद्धपछि उसले त्यहाँ सेना राख्यो । २००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपाल भारत सीमाका मेचीदेखि महाकालीसम्म १८ वटा चेकपोष्टमा भारतीय सेना राखियो ।

सेना पुलिस राख्न आज बल्ल पठाईँदै छ भने त्यस ठाउँमा उतिबेलाका सरकारले के कसरी सोच्थे होलान र् त्यही भएर नराखिएको होला । फेरि राणाकालका सरकारको अंग्रेजहरुसँग सम्बन्ध राम्रो थियो । त्यसैले उनीहरुले यसबारे सोच्दै सोचेनन् । अंग्रेज पतनपछि मात्रै सीमाबारे कुरा उठ्दै गएका हुन् ।

नेपालका राजाले अब आइन्दादेखि कालीपश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्ने छैनन् भनेर सीमा निर्धारण गरिएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा भारतको प्रभाव यति बढ्यो कि उसले नेपालको राजनीतिकदेखि आन्तरिक सुरक्षामा गहन हस्तक्षेप हुन थाल्यो ।

प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने ? मातृका कि के आइ सिंह? कि टंकप्रसाद ? हस्तक्षेप लगातार भई नै रह्यो । नेपालको प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने उनीहरुले पो छलफल गर्न थाले । अझ डा. के आईसिंहको विद्रोहमा पनि सेना पठाउँछु भन्ने, भीमदत्त पन्तकोमा पनि सुरक्षा सहयोग गर्छु भन्ने पनि हुन थाल्यो । यस्तो अवस्था २०१५ सालसम्म गहन रुपमैँ रह्यो । त्यसपछि विपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि सीमाबारे भएको छलफलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले के भने हाम्रो सीमा सुरक्षा रेखा भनेकै सगरमाथा हो भनेर बोलेका थिए ।

यसरी गुम्यो हाम्रो जमिन

१९६२ को भारत चीन युद्ध पछि भारतले युद्ध हार्यो र भारत पछाडि हट्यो । कालापानी एरिया ३६०० मिटर हाइटमा छ । लिपुलेक दक्षिणतिर पर्छ । लिपुलेकभन्दा पश्चिमतिर ५५०० हाइटमा लिम्पियाधुरा पर्छ । चीनियासँग उनीहरुका गतिविधि नियाल्ने सामरिक महत्वको ठाउँ त्यो बन्यो । त्यहाँ बंकरहरु बनेका छन् । सात ओटा प्लाटुन बटालियन सेना नै उसले राखेको छ ।

किर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका पालामा उनले भारतलाई नसोधिकन चिनतर्फका १८ ओटा बोर्डर पोष्ट हटाईदिएका थिए । अब त्यसपछि कस्तो समस्या पर्यो भने नेपाल भारत व्यापार वाणिज्य सन्धि समाप्त हुँदा भारतले म्याद नै थपिदिएन । उसले नाकाबन्दी नै गर्यो । यो पहिलो नाकाबन्दी थियो २०२७ सालमा । यो नाकाबन्दी १० महिनासम्म रह्यो ।

भारतीय पक्षको भनाई नै त्यतिबेला के थियो भने उनीहरुसँग समन्वय नगरी किन बोर्डर पोष्ट हटाईयो ? २०२८ साउनसम्म नेपालले नाकाबन्दी झेल्नुपर्यो । भारतले त्यसपछि पनि उसलाई चित्त नबुझेको विषयमा २०४५ र २०७२ सालमा पनि नाकाबन्दी गरेको छ । पहिलो नाकाबन्दीपछि २०२८ साल साउनदेखि मात्रै व्यापार गर्न सकियो । त्यतिबेला कालापानीको सीमा नहटाइएकाले नेपालले मानेको हो भन्ने उनीहरुको तर्क छ । जुन जायज छैन ?

खाश कहाँ हो हाम्रो सीमा ?

सुगौली सन्धिमा नेपालले कुन कुन भूभाग छाड्ने लेखियो । त्यसमा महाँकालीदेखि कर्णालीसम्मको तराई, गण्डकीदेखि हुँदै मेचीदेखि टिष्टासम्मको तराई नेपालको सीमाक्षेत्र तोकिएको थियो । सुगौलीले महाकालीदेखि मेचीसम्म मात्र कायम गर्यो । कपिलवस्तुदेखि झापासम्मको भू–भाग अंग्रेज सरकारले पछि फिर्ता गर्यो । १८५७ मा जंगबहादुरले अंग्रेजलाई सैन्य सहयोग गरेपछि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता आएका हुन् ।

फिर्ता आएपछि हाम्रो सीमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भएको हो । अब यतिबेला देखिएको मुख्य विवाद महाँकाली नदीको मुहान कहाँ हो त ? यो हो । उनीहरु साना खोल्सा देखाएका छन् हाम्रो भनाई मुल नदीको मुहान भन्ने हो । र, वास्तविकता पनि त्यही हो ।

२०३२ सालको किताबमा नै अहिलेका चुच्चो परेको नक्सा पाइएको छ । ८ कक्षाको नेपाली किताबमा पाइएको छ । त्यतिबेलादेखि हटेको देखिन्छ । हाम्रो गल्ती त्यही भयो ।

सीमाबारे छलफल नै गरिएनन् त ?

त्यसो होइन पटक पटक कुरा उठेका छन् । डा. भेषबहादुर थापा गृहमन्त्री भएका बेला उनले भारतका हाकिमसँग भेटन चाहेका थिए । २०१५ सालमा चुनाव हुँदा लिम्पियाधुराका नागरिकले भोट हालेको र मालपोत तिरेका थिए । त्यो सबै लगेर यस्तो हो हाम्रो भूमि भनेर बताउँदा उनीहरुले यसबारे बहस छलफल नै गर्न चाहेनन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक भारत भ्रमण गर्ने चलन छ । तर आइपि गुजराल प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपाल आएपछि १७ वर्षसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीहरु आएनन् । २०१४ अगष्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आए । यसले भारतले हेर्ने दृष्टिकोण देखाउँछ ।

अहिलेको निर्णय ऐतिहासिक निर्णय

नेपाल सरकारको निर्णय सीमासम्बन्धी गरिएको ऐतिहासिक निर्णय हो । अब भोगचलन कसरी गर्ने भन्ने पक्ष बाँकी छ । तर पनि यो विवादपछि तत्काल दुई कुरा हुनेछैन । एक कालपानीबाट भारतीय सेना हट्नेछैन । अर्को नेपालले तत्काल भूमि उपयोग पाउन सक्ने छैन । किनकी उनीहरु नै भन्दैछन् चीन वाच गर्ने उनीहरुका लागि महत्वपूर्ण ठाउँ त्यही हो ।

अब भोलिका दिनमा बाँध, पिल्लर सार्ने लगायतका साना कार्यहरु जुन गर्दै आइरहेका छन ती कार्य हुन सक्छन् । सबै समस्याका बाबजुद हामीसँग प्रमाण दह्रा छन् । सिंगो छलफल हुनुपर्छ । कालापानी लिपुलेक मात्र होइन सुस्ता लगायतका समग्र समस्या समाधान गरिनुपर्छ । अब वार्ताको टेबुलबाट समस्या समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यो नै उपर्युक्त समय हो ।

(खुल्लापाटी डट कमको खुल्ला बहसमा प्रा.डा. कार्कीले व्यक्त गर्नुभएको विचारको संक्षिप्त अंश । त्रिचन्द्र क्याम्पसका इतिहास विभाग प्रमुख रहनुभएका कार्की त्रिवि इतिहास विशेष विभाग सदस्य पनि हुनुहुन्छ । )

डा. डा. कार्कीसँगको कुराकानी यहाँहरुले भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । भिडियो हेर्न यहाँहरुले खुल्लापाटी डट कमको फेसबुक पेज लाइक गरी भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ । 

भिडियो हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

https://www.youtube.com/watch?v=P7U8gmyBxxY