-डिके ढुंगाना
यतिबेला ७० लाख बालबालिका घरमैँ रहेको अवस्थामा शिक्षक जोडिँदा धेरै रामो हुने भएकाले अचेल हामीले अनलाइन अफलाइन, रेडियो, टिभी जे बाट सकिन्छ त्यसैबाट विद्यार्थीहरुसँग सिकाइमा पुगेका छौँ । शिक्षक विद्यार्थीको नजिकको आदणीय प्रिय व्यक्ति हो । शिक्षक वा शिक्षिकासँग विद्यार्थीले धेरै कुरा शेयर गर्छन ।
त्यसैले उनीहरुलाई के गर्दा राम्रो होला भनेर सोचिएको हो । यसका लागि जहाँ जे सुविधा छ त्यहाँ त्यही उपयोग गर्नेगरी हामी यतिबेला विद्यार्थी तथा बालबालिकाप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेका हौँ । तर हामीले भर्ना वा अनलाइन कक्षावापत् शुल्क लिन भनेर कोही कसैलाई भनेका छैनौँ । शुल्क लिने सोच पनि छैन । यो हाम्रो सामाजिक दायित्वबोधको रुपमा लिएका छौँ ।
शुल्क बारे
गत चैत्र १६ गते संघीय सरकारले निर्णय गर्दै एक महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को यसै निर्णयलाई आधार बनाई सरकारले चैत्र २८ गते चैत्र महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन दियो । तर निजी विद्यालय यसका लागि तयार छैनन् । छुट दिने मामिलामा आफूहरु तयार छौँ तर आफूहरुलाई मर्का नपारी यसबारे निर्णय लिइनुपर्छ । यतिबेला सबै मर्कामा परेका छन् त्यसैले सबैको समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ अभिभावकलाई के कति छुट दिने भन्नेबारे सम्बन्धित विद्यालयको अवस्था पनि जाँच्नुपर्छ ।
हामीलाई ६० प्रतिशत तलबभत्ता अभिभावकको फिबाट उठाएर मिलान गर्नुपर्ने शिक्षा निर्देशिकाले निर्देश गरेको छ । अब अभिभावकसँग शुल्क नलिईकन विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था छ । त्यसैले यसबारे सरकारले नै निर्णय लिएर सबैलाई सहज गराउनुपर्छ । किनकी चैत्रमा औपचारिक शैक्षिक सत्र मात्र सकिने हो तर त्यसपछि पनि प्रशासनिक कार्यहरु बाँकी नै हुन्छन् ।
विद्यालय मर्मत रंगरोगन, कक्षाकोठा सुधार्ने लगायतका काम हुन्छन् । शिक्षक कर्मचारी यस्ता कार्यमा संलग्न हुन्छन् । चैत्र महिनामा सबै कार्य गरेको, शैक्षिक क्यालेण्डर पूरा गरेको, अझ रिजल्ट पनि प्रकाशन गरेकाले अब शिक्षक कर्मचारीलाई तलब नदिइरन सकिन्नँ । हो, फि छुट लगायतबारे सरकारले सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी निर्णय लिनुपर्छ । यसबारे हामीले अर्थ, शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सरोकारवालासँग हाम्रा विषय पुर्याएका छौँ । हामी तयार छौँ तर विद्यालयको स्थायित्व र निरन्तरताको प्रश्न पनि समाधान गर्ने गरी निर्णय हुनुपर्छ ।
परीक्षा
परीक्षा लिने बारे निर्णय नियामक निकायले गर्ने हो । हामीले आफ्ना सुझाव प्याब्सनको विज्ञप्तिमार्फत दिएका छौँ । अहिले विद्यार्थी मानसिक रुपमा, यत्रतत्र पुगेका, परीक्षा कहिले हुने अनि जोखिमपूर्ण हुने देखिएकाले हामीले त्यस्तो सुझाव दिएका हौँ । तर कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सम्बन्धित निकायले निर्णय लिनुपर्छ ।
वास्तवमा शिक्षक नै अन्तिम मुल्याङकन कर्ता हुन् नि परीक्षा नै नगरौँ भन्ने पनि होइन तर अहिलेको परिस्थितिजन्य आधारमा के निर्णय गर्दा होला त्यसरी जानुपर्छ भन्ने हो ।
संस्कृत शिक्षाबारे
संस्कृत भाषा भाषाको जननी हो । भाषाको अथाह ज्ञानको भण्डारका लागि यो जान्न जरुरी छ । म यो शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । सरकारले अहिले कक्षा एक देखि संस्कृत सिकाउने निर्णय गरेकोमा म स्वागत गर्छु ।
संस्कृतले बोली, ध्वनि, सिकाई, वाक्कला, व्यक्तित्व विकास लगायतमा कति फरक पर्दो रहेछ भन्नेबारे पछिल्लो ४ वर्षदेखि मेरो रेडियन्ट रिडर्समा पाएको फरकले मलाई यसको महत्व भित्रैदेखि झल्काएको छ । त्यसैले यसका विरोध गर्नुभन्दा यसलाई लगाएर हेर्न आग्रह गर्छु । जुन भाषा सिकेपनि हुन्छ । संस्कार, संस्कृति विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्छ ।
अब के गर्ने ?
कोरोनाबारेको टुंगो ग्यारेण्टी छैन । यो सन्त्रासमा दैनिक संक्रमित बढ्दो छ । परीक्षणको दायरा बढाएको भए केही सहज हुने देखिन्थ्यो कि भन्ने हो । अहिल्यै विद्यालय खोल्न हतारो हुन्छ । सिकाई विभिन्न माध्यमबाट हामीले गराएका छौँ भने सबैलाई के कसरी समेट्ने भन्नेबारे सबै बसेर छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ ।
भारतमा महामारी नियन्त्रण बाहिर पुगे त्यो लप्काले नै हामीलाई छुन्छ । विद्यालय प्रशासन सामाजिक दुरी कायम गरी खुलेर सम्बन्धित वडामार्फत पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरुसँग पुर्याउने, सामाजिक सञ्जाल, रेडियो टिभि सबैबाट जे बाट गर्न सकिन्छ सबैलाई पुर्याउने ध्यान दिन पाए विद्यार्थी पनि सिक्दै जाने वातावरण बन्थ्यो कि ?
कोरोनापछि के होला ?
पोष्ट कोरोना शिक्षामात्र नभई विश्व नै सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सबैमा परिवर्तन आउने देखिन्छ । अब निजी विद्यालय के होलान् भन्दा रोजगारी गुम्दै जाने अवस्था देखिन्छ । सञ्चालनमा पनि समस्या आउने देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालय पनि प्रभावित हुनेछन् । निजी बढी मात्रामा आर्थिक समस्यामा पर्नेछन् । किनकी अभिभावक आर्थिक समस्यामा पर्नासाथ विद्यार्थीहरुमा स्वतः पर्नेछ ।
सरकारले के गर्नुपर्ला ?
सरकारले हामीसहित थुप्रै निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । हामीले २ लाख शिक्षक कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छौँ भने त्यो रोजगारी गुम्नासाथ सरकारमा दायित्व थपिन्छ । त्यसैले सरकारले केही ऋण दिनुपर्छ । यसका लागि हाम्रा विद्यार्थी, डेस्क बेन्च, आय व्यय सबै हेरेर निर्णय लिँदा हुन्छ ।
(प्याब्सन सह–अध्यक्ष डिके ढुंगानाले खुल्लापाटी डट कमको खुल्ला बहसमा व्यक्त गरेको विचार)
ढुंगानाले व्यक्त गरेको विचारका भिडियो हेर्न खुल्लापाटी डट कमको फेसबुक पेजमा गएर लाइक गरी भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ ।
